कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अटल पेंशन योजना (APY) ने 10 वर्षों में 7 करोड़ नामांकन पार किए, जिसमें वर्तमान वित्त वर्ष में 56 लाख नामांकन शामिल हैं। यह योजना गरीब और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पेंशन प्रदान करती है।
पेंशनर्स ने प्रधानमंत्री मोदी से कोशियारी समिति की रिपोर्ट लागू कर न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की अपील की है। वे नाराज हैं कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी की है, जबकि अन्य समूहों को प्राथमिकता दी जा रही है। पेंशनर्स सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) एक स्वैच्छिक अंशदान आधारित योजना है, जो सेवानिवृत्ति के लिए धन संचय और कर लाभ प्रदान करती है। यह योजना 18-70 वर्ष के भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, जिसमें कम लागत, लचीलापन और ऑनलाइन सुविधा प्रमुख हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें अर्धसैनिक बलों (CAPF) पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने भारत संघ को अपील करने की अनुमति देते हुए इस मामले में अंतरिम स्थगन की पुष्टि की है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि पेंशनभोगियों को 79 वर्ष की आयु पूरी कर 80वें वर्ष में प्रवेश करते ही अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। सरकार की गणना पद्धति अनुचित मानी गई और तुरंत पेंशन वृद्धि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
पेंशनर्स ने कोशियारी समिति की सिफारिशों के तहत न्यूनतम 3000 रुपये पेंशन और 10 साल का एरियर देने की मांग की है। उनका आरोप है कि सरकार किसानों पर ध्यान दे रही है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को नजरअंदाज किया जा रहा है।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट, EPFO द्वारा जारी किया जाता है और सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने पर या नए प्रतिष्ठान में काम न करने पर प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य में पेंशन योजना में पुनः जुड़ने पर उपयोगी होता है। 50 वर्ष की आयु पर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है
अब पेंशनभोगियों के परिवारों को बेसिक पेंशन का 60% और 100% मिलेगा। पहले 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और कोई कटौती नहीं होगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के विशेष अभियान के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों को OROP-2 के तहत पेंशन और बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। श्रीमती संतोष देवी को 5.10 लाख रुपये का एरियर मिला। इस अभियान से हजारों पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
