कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
EPF 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स ₹7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। EPS 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है।
मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह बहाल नहीं कर रही, लेकिन 50% पेंशन गारंटी देने पर विचार कर रही है। वित्त सचिव की समिति इस पर काम कर रही है, जिससे कर्मचारियों को पेंशन सुरक्षा मिल सकेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में टैक्सपेयर्स और पेंशनर्स के लिए राहत की घोषणा की। स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 किया गया और फैमिली पेंशन पर कर छूट ₹25,000 तक बढ़ाई गई।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 30 साल की उम्र में निवेश शुरू कर 60 साल तक मासिक योगदान से रिटायरमेंट पर 50,000 रुपये मासिक पेंशन और 50 लाख रुपये का फंड संचित किया जा सकता है। NPS में निवेश से टैक्स छूट और अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं।
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
दिल्ली कैट और उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल इन्क्रिमेंट का लाभ मिलेगा। DoPT और DOLA ने इस आदेश को जल्द लागू करने का निर्णय लिया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट में EPS 95 उच्च पेंशन पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ ने दोनों याचिकाओं को क्लब करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलने से पेंशनभोगियों में असंतोष है।
