कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने अपनी न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग के लिए राहुल गांधी से समर्थन मांगा है। वे राहुल के प्रभावशाली विपक्षी नेता होने के कारण उनसे संसद में इस मुद्दे को उठाने की अपेक्षा कर रहे हैं।
EPFO और केंद्र सरकार ने EPS 95 पेंशनभोगियों के लिए बैठक की, जिसमें पेंशन बढ़ोतरी पर चर्चा हुई। पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और उच्चतर योगदान दरों की मांग की है, सरकार से योगदान बढ़ाने की उम्मीद है।
दिनेश कुमार सोनी, भिलाई स्टील प्लांट के वरिष्ठ मैनेजर के 1990 से 2013 के बीच के सेवा रिकॉर्ड गायब हैं, जिससे उनकी पेंशन प्रक्रिया में बाधा आ रही है। ईपीएफओ में इसका समाधान खोजा जा रहा है।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी अपनी कमाई का हिस्सा प्रोविडेंट फंड में निवेश करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करता है। EPS-95 योजना के तहत, 10 वर्षों की नौकरी पर पेंशन का अधिकार मिलता है।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
EPS 95 हायर पेंशन पर दावा है कि 2014 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों को भी उच्च पेंशन मिल रही है। पेंशनभोगियों ने इसपर संदेह व्यक्त किया, जबकि कुछ ने इसका समर्थन भी किया। वास्तविकता की पुष्टि के लिए EPFO वेबसाइट और कानूनी विशेषज्ञों की सलाह आवश्यक है।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
