कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF ने डेथ क्लेम के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे आधार संबंधित दिक्कतों के बावजूद फिजिकल क्लैम को मंजूरी मिलेगी। यह निर्णय फील्ड ऑफिसर्स की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है और इसमें ओआईसी की परमिशन आवश्यक होगी। नए नियमों से मृतक सदस्यों के परिवारों को आसानी से क्लैम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा।
EPFO भोपाल ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार 38 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और भविष्य के लिए सकारात्मक मिसाल स्थापित की है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि EPFO सदस्य अब अपनी PF से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, और नई नौकरी में भी पहले छह महीने में निकासी संभव है।
श्रम मंत्रालय EPFO और ESIC में अनिवार्य अंशदान के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे अधिक कर्मचारी भविष्य की बचत योजनाओं में शामिल होंगे। यह सुधार रोजगार सृजन और EPFO सेवाओं को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है।
ईपीएफ के जरिए कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए 3 से 5 करोड़ रुपये का फंड बना सकते हैं। कर्मचारी और नियोक्ता का 12% योगदान, 8.25% ब्याज दर, और टैक्स-फ्री सुविधा इसे एक सुरक्षित और लाभदायक निवेश बनाते हैं।
EPFO कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से बेसिक सैलरी का 12% योगदान लेता है, जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन स्कीम में जमा होता है। बेरोजगारी और अन्य परिस्थितियों में आंशिक या पूर्ण निकासी की अनुमति दी जाती है।
EPFO हर वित्तीय वर्ष के अंत में EPF अकाउंट्स में ब्याज जमा करता है। मेंबर्स UMANG App, EPFO पोर्टल, मिस्ड कॉल, और SMS के जरिए आसानी से अपने EPF बैलेंस और ब्याज की जानकारी चेक कर सकते हैं।
EPS-95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पेंशन की सीमा ₹25,000 तक बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि होगी। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।
EPFO प्राइवेट सेक्टर कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड और पेंशन योजनाएं प्रदान करता है। सरकार 8.25% टैक्स-फ्री ब्याज देती है। आपातकालीन निकासी की सुविधा है, और नियमित योगदान से करोड़ों रुपये का फंड जमा किया जा सकता है।
पीएफ कर्मचारी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की अपील की गई है। सरकार से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया, लेकिन उम्मीदें बढ़ी हैं। ईपीएस-95 के तहत भी सुधार की मांग है।
