कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि करेगा, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा।
EPF 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स ₹7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। EPS 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
EPFO का UAN आवश्यक है। 36 महीनों तक बिना लेनदेन वाले EPF खाते बंद हो जाते हैं। फ्रीज खाते से निकासी के लिए KYC आवश्यक है। सहायक आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार निकासी या ट्रांसफर की मंजूरी देंगे
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
EPF से संबंधित शिकायतें अब घर बैठे EPF IGMS पोर्टल के माध्यम से दर्ज और समाधान की जा सकती हैं। यूएएन, मोबाइल ओटीपी और शिकायत विवरण भरें। हेल्पलाइन 14470 पर भी सहायता उपलब्ध है। शिकायत की स्थिति और रिमाइंडर पोर्टल पर देखें।
EPFO से जुड़े धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें। OTP, पासवर्ड, और व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें। आधिकारिक वेबसाइट और ऐप का उपयोग करें। संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत रिपोर्ट करें और EPFO हेल्पलाइन से सहायता प्राप्त करें।
ईपीएफ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं करना होता, केवल नियोक्ता योगदान देता है।
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
