कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
राजस्थान सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा की है। पांचवें वेतनमान में डीए 427 प्रतिशत से 443 प्रतिशत और छठे वेतनमान में 230 प्रतिशत से 239 प्रतिशत हो गया है। केंद्रीय कर्मचारी भी डीए वृद्धि का इंतजार कर रहे हैं, जिससे 49.18 लाख कर्मचारी और 67.95 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
रेलवे कर्मचारियों की मांग को देखते हुए 19 अप्रैल, 2024 को रेलवे मंत्रालय, रेलवे बोर्ड द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए गए थे।
जुलाई 2024 से उनकी महंगाई भत्ता (डीए) की गणना में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिलता है, लेकिन जुलाई 2024 से यह शून्य से गणना होगी। इसका अर्थ है कि मौजूदा 50% महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन में शामिल हो जाएगा और नई गणना की जाएगी। इस बदलाव के परिणामस्वरूप वेतन में वृद्धि होगी। जिन कर्मचारियों की मौजूदा मूल वेतन 8000 रुपये है, उनकी सैलरी 17000 रुपये हो जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है क्योंकि सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (DA) में 3% से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है। जुलाई अंत तक जून 2024 के AICPI आंकड़े आने पर महंगाई भत्ते का फाइनल स्कोर तय होगा, जिससे वेतन में सुधार होगा।
पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DOPPW) के विशेष अभियान में 1140 पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतें हल की गईं। 46 मंत्रालयों के सहयोग से अभियान के पहले दो सप्ताह में 60% मामलों का निवारण हुआ, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिली।
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में जुलाई 2024 से 3% की वृद्धि संभावित है। AICPI इंडेक्स के अनुसार, मई तक DA 52.91% था, और जून के डेटा जारी होने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा।
मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ते का एरियर तीन किस्तों में मिलेगा, जिससे मासिक वेतन में 900 से 6500 रुपये तक की वृद्धि होगी। केंद्र के कर्मचारियों को 50% भत्ता मिल रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों को 46%।
