कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगा ज्यादा पैसा! सरकार ने ग्रेच्युटी लिमिट 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दी, BSNL और MTNL के कर्मचारियों को होगा सीधा फायदा। जानें कब से लागू हुई ये नई व्यवस्था।
केंद्र सरकार ने दीवाली से पहले Road Mileage Allowance (RMA) को रिवाइज किया है, जिससे कर्मचारियों को यात्रा खर्च में राहत मिलेगी। इसके अलावा, DA में वृद्धि से अन्य भत्ते भी बढ़े हैं।
केंद्र सरकार ने ECHS लाभार्थियों, सुपर वरिष्ठ नागरिकों को बड़ा तोहफा दिया है, बता दें मौजूदा ECHS के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लाभार्थियों को सूचीबद्ध अस्पतालों से प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद दवाएं ECHS पॉलिक्लिनिक (पीसी) से प्राप्त करनी होती है। वहीं अब पेंशनभोगी निम्नलिखित परिस्थितियों में दवाओं की स्व-खरीद कर सकेंगे।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।
PFRDA ने NPS ग्राहकों के लिए 1 जुलाई 2024 से T+0 आधार पर लेनदेन निपटान की घोषणा की है, जिससे निवेश उसी दिन किया जाएगा और ग्राहकों को तत्काल लाभ मिलेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के बकाया भुगतान पर बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त सलाहकार मशीनरी के सचिव शिव गोपाल मिश्रा द्वारा इस संबंध में एक पत्र लिखा गया है, जिसमें बकाया डीए को जारी करने का आग्रह किया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में सितंबर 2024 में 3% की वृद्धि संभावित है, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे DA 53% तक बढ़ सकता है।
1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 से 5 फीसदी तक बढ़ सकता है, जिससे यह 55% हो जाएगा। इससे पहले, 1 जनवरी 2024 को DA में 4% की बढ़ोतरी की गई थी।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
