8th Pay Commission: बढ़ने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन! ये होगी नई सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 में लागू हो सकता है। महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी से कर्मचारियों को राहत मिली है और वेतन में सुधार की मांगें तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं।

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Written by Rohit Kumar

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8th Pay Commission: बढ़ने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन! ये होगी नई सैलरी

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) जनवरी 2026 में लागू होने की संभावना है। केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च में महंगाई भत्ता (DA) 4% बढ़ाकर बेसिक सैलरी का 50% करने की मंजूरी दी थी, जिससे देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा मिला है। ये नई दरें 1 जनवरी 2024 से लागू हो गई हैं।

केंद्रीय कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं

केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की कई यूनियनें DA के 50% पहुंचने के बाद 8वें वेतन आयोग की मांग कर रही हैं। रेलवे यूनियनों सहित कई केंद्रीय सरकारी निकायों ने इसके गठन की मांग उठानी शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

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कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को पत्र लिखा

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कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Do&PT) को लिखे एक पत्र में भारतीय रेलवे तकनीकी पर्यवेक्षक संघ ने सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन करने का आग्रह किया है। इस पत्र को आगे की कार्रवाई के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री के Expenditure Department को भेज दिया गया है, जो वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

साल 2014 में आया था 7वां वेतन आयोग

वर्तमान 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में हुआ था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुईं। इसके बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में लगभग 23% की बढ़ोतरी हो चुकी है। आमतौर पर हर 10 साल में एक केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है, हालांकि यह कानूनन अनिवार्य नहीं है। वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करता है और सिफारिशें करता है।

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डीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला

डीए सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशनर्स को दिया जाता है। डीए और डीआर में साल में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। यह बढ़ोतरी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू (CPI-IW) के 12 महीने के औसत में प्रतिशत बढ़ोतरी के आधार पर तय की जाती है।

केंद्र सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को भत्तों में संशोधन करती है, लेकिन निर्णय की घोषणा मार्च और सितंबर या अक्तूबर में की जाती है। 2006 में केंद्र सरकार ने डीए और डीआर के कैलकुलेशन के फॉर्मूले को रिवाइज किया था।

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