EPS Update: सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम

सरकार ने EPS 95 के नियमों में बदलाव करते हुए 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी निकासी की अनुमति दी है। टेबल डी में संशोधन से 23 लाख कर्मचारियों को अधिक निकासी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।

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Written by Rohit Kumar

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EPS Update: सरकार ने सुनी कर्मचारियों की बात, बदल दिया नियम

सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) 1995 के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ होगा। इस बदलाव के तहत अब 6 महीने से कम अंशदायी सेवा वाले कर्मचारी भी EPS खाते से पैसे निकाल सकेंगे। इससे हर साल लगभग 7 लाख कर्मचारी, जो पहले इस सुविधा से वंचित थे, अब इसका लाभ उठा पाएंगे।

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क्या है नया नियम?

श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि अब EPS के तहत 6 महीने से कम समय तक योगदान करने वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के लिए पात्र होंगे। पहले, केवल 6 महीने या उससे अधिक समय तक सेवा देने वाले कर्मचारी ही इस लाभ के लिए पात्र थे। यह संशोधन उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है, जिनके क्लेम आवेदन सेवा की न्यूनतम अवधि पूरी न करने के कारण खारिज कर दिए जाते थे।

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टेबल डी में भी संशोधन

सरकार ने टेबल डी में भी संशोधन किया है, जिससे अब विड्रॉल बेनेफिट सदस्य की सेवा की अवधि और वेतन पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब कर्मचारियों को उनके योगदान के आधार पर तर्कसंगत निकासी लाभ मिलेगा। इस बदलाव से 23 लाख से अधिक EPS सदस्यों को सीधा फायदा होगा।

उदाहरण के लिए, अगर कोई सदस्य 15,000 रुपये के मासिक वेतन पर 2 साल 5 महीने तक सेवा करता है, तो पहले के नियमों के अनुसार उसे 29,850 रुपये मिलते थे। लेकिन अब नए नियम के तहत उसे 36,000 रुपये का निकासी लाभ मिलेगा।

क्यों जरूरी था यह बदलाव?

2023-24 में, 7 लाख विड्रॉल क्लेम आवेदन खारिज कर दिए गए थे, क्योंकि ये आवेदनकर्ताओं ने 6 महीने से कम समय तक EPS में योगदान किया था। सरकार के इस फैसले के बाद, ऐसे सभी EPS सदस्य जो 14 जून 2024 तक 58 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं, वे भी पैसे निकालने के लाभ के लिए पात्र हो जाएंगे।

श्रम मंत्रालय का बयान

श्रम मंत्रालय ने कहा कि यह बदलाव EPS 95 स्कीम के उन सदस्यों के लिए है जो 10 साल तक लगातार योगदान नहीं कर पाते और बीच में ही स्कीम छोड़ देते हैं। अब ये सदस्य भी अपने अंशदान का लाभ उठा सकेंगे।

कैसे मिलेगा लाभ?

नए नियम के तहत, किसी भी कर्मचारी को अपने EDP (Employment Deduction Period) की अवधि और वेतन पर आधारित निकासी लाभ मिलेगा। यह लाभ तब भी मिलेगा, जब कर्मचारी ने 6 महीने से कम समय के लिए EPS में योगदान किया हो। इससे कर्मचारियों को उनकी सेवाओं के अनुसार अधिक लाभ मिलेगा और उनके फंड का सही उपयोग हो सकेगा।

सरकार का यह कदम उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो अब तक EPS से उचित लाभ नहीं ले पा रहे थे। टेबल डी में संशोधन और 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए निकासी सुविधा का विस्तार एक स्वागत योग्य कदम है। इससे कर्मचारियों को न केवल उनके अंशदान का सही लाभ मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

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