दिल्ली हाईकोर्ट में EPS 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई जारी है, और इसके अंतर्गत पेंशनभोगियों की ओर से दो याचिकाएँ दायर की गई हैं। EPFO ने दोनों केस को क्लब करने का आवेदन दिया है, जिससे अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी।
क्या है मामला?
EPFO का कहना है कि दोनों केस एक ही हैं, इसलिए इन्हें क्लब कर दिया जाए। भारतीय खाद्य निगम (FCI) के कर्मियों ने EPFO के खिलाफ उच्च पेंशन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में मोर्चा खोल रखा है। FCI रिटायर्ड फेडरेशन और FCI रिटायर वेलफेयर एसोसिएशन ने इस संबंध में याचिका दायर की है।
ट्रस्ट विवाद
EPFO और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद भी चल रहा है। ट्रस्ट के नियमों और ईपीएफओ रूल्स का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। EPS 95 रूल्स के तहत बेसिक और डीए का 8.33 प्रतिशत सैलरी से पेंशन फंड में डालना होता है, लेकिन सहमति पत्र न लेने की वजह से यह विवाद पैदा हुआ है। एफसीआई ने 2006 में इस मामले को लेकर ईपीएफओ को पत्र लिखा था, लेकिन निवेदन स्वीकार नहीं किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया था कि सभी पात्र कर्मचारियों को हायर पेंशन का अधिकार है। अगर ईपीएफओ ने किसी के हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है, तो उन्हें अधिकार दिया जाए। पीएफ फंड से पैसा निकालकर कर्मचारी अंतर राशि जमा कर सकते हैं और फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन पा सकते हैं।
आगे की राह
EPFO ने दावा किया कि एफसीआई ने 26(6) की औपचारिकता पूरी नहीं की थी, जिसमें सैलरी बढ़ने पर ईपीएफओ को सूचित करना होता है। एफसीआई ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं थी।
अगली सुनवाई का इंतजार
अब, 23 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अदालत इस मामले में क्या निर्णय लेती है और उच्च पेंशन पाने के लिए पेंशनभोगियों की मांगों को किस प्रकार संतुष्ट किया जाएगा।
Hame Supreme Court ke faisle ka sam man kerna chahiye, verma kai zindagi berbaad ho jayegi sabko khush kerne mei. Vaise bhi FCI to sick unit thi. Vaise GOVT/EPFO higher pension de rahi hai isko apna punya samjhiye, thore unnis beesh chalta hai. 73 lakh pensioners + unka pariwar isi pension ku aas mei tak taki lagaye baitha hai. Ab vilamb nahi Please. 🙏🙏
23 अगस्त को होने वाली कोर्ट कोर्ट टिकी हुई है अगर श्रमिकों के पक्ष में निर्णय आता है केंद्र सरकार को तुरंत निर्णय लेकर श्रमिकों की पेंशन बढ़ाना चाहिए ताकि समय को का भविष्य और उनका बुढ़ापा कर सके मैं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी से निवेदन करूंगा सुबह श्रमिकों की ओर ध्यान दें और उनकी पेंशन को तुरंत बढ़ाने की अपील करें ताकि श्रमिकों का भविष्य उज्जवल बन सके और उनके बुढ़ापे का सहारा बने टिक्की बैठक में की बैठक में
ईपीएफओ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय उच्च/ सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर सभी पीएसयू तथा प्राइवेट ट्रस्ट को हायर पेंशन जल्द देने हेतु पीपीओ जारी करने का निर्देश ईपीएफओ को देना चाहिए।
The Government and EPFO both are not taking any interest in the EPS on higher wages. The Government has already seen the consequences of their neglecting behaviour in the Loksabha elections. We need to be determined and ensure that every member of our family must cast vote against the government in the next elections if this matter of EPS on higher wages is not resolved amicably. It is surprising that old people are being given a minimum pension of 1200 per month even when they were not part of EPF and did not contribute a single peny in the pension fund whereas we have been contributing in the pension fund from the beginning of our service.
Pension should be that amout one man effort his medicine, and food
How can I add “Service History of Previous Companies / Organisations” in my “Current Service History”. I worked previously 3 more companies and deducted EPS amount but only withdraw and closed EPF amount. Currently working in 4th company and paying PF and EPS. Served 10+ years. In EPFO.
Sir Ji
Hum sabhi log government se baat karni chahiye ye sabhi log ki hit me h ……
अरे । 35 साल हर आदमी का 50 00 000 ( पचास लाख ) सरकार P F संघटना पैसे का उपभोग करती है तो फुल Pension गव्हर्णमेन्ट इतनी ही देनी चाहिए ” आठ घंटा काम करते है ॥ और छुट्टी भी नही गव्हर्णमेंन्ट इतनी मिलती है ॥ मतलब श्रमिकों के श्रम से मालक , सरकार ‘ PF संघटना ‘ पैसे कमाते है और सभीको अच्छी salary भी मिलती है श्रमीकोंसे तो पेशेन्स भी बढानी चाहिए 25 हजार रुपये कमसेकम “
Honourable Prime Minister of India is requested to do the needful so that retired employees may get minimum 7500/-per month under EPFO95 Scheme. Lakhs of retired employees are not getting even Rs1000/-in spite of instructions from Government.