Govt Employees News: सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आदेश जारी

भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) पर नई ब्याज दर की घोषणा की है। अब 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस पर ब्याज दर 7.44% होगी। यह संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए घर बनाने या खरीदने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

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Written by Rohit Kumar

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Govt Employees News: सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, आदेश जारी

नई दिल्ली: भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस (HBA) पर नई ब्याज दर की घोषणा की गई है। यह घोषणा 12 जून 2024 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से की गई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दर को संशोधित किया गया है।

नई ब्याज दर की घोषणा

नए आदेश के अनुसार, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) पर ब्याज दर 7.44% होगी। यह दर पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में संशोधित की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को उनके घर बनाने या खरीदने के लिए मिलने वाले एडवांस पर नई ब्याज दर का लाभ मिलेगा।

आदेश की प्रमुख बातें

  • आदेश जारी करने की तिथि: 12 जून 2024
  • प्रभावी अवधि: 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक
  • नई ब्याज दर: 7.44%

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फायदेमंद

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इस आदेश से केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आवास निर्माण या खरीदने के लिए मिलने वाले एडवांस पर ब्याज दर में संशोधन का लाभ मिलेगा। इससे उनकी वित्तीय योजनाओं में स्थिरता और स्पष्टता आएगी।

आर्थिक विशेषज्ञों की राय

आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि ब्याज दर में यह संशोधन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह न केवल उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा, बल्कि उनके वित्तीय बोझ को भी कम करेगा।

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सरकार की मंशा

सरकार का यह कदम यह दर्शाता है कि वह अपने कर्मचारियों की भलाई और उनके वित्तीय स्थायित्व के प्रति गंभीर है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और उन्हें अपने घर के निर्माण या खरीद के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस बिल्डिंग अलाउंस पर ब्याज दर में यह संशोधन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नई दर से कर्मचारियों को लाभ होगा और उनकी आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलेगी।

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