EPFO: पेंशनभोगियों के लिए बड़ा अपडेट, EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रूपये करेगी सरकार? जाने पूरी खबर

भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।

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Written by Rohit Kumar

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EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रूपये करेगी सरकार? जाने अपडेट

भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) द्वारा पेंशनभोगियों को प्रदान की जा रही न्यूनतम मासिक पेंशन राशि मात्र 1,000 रुपये है, जो कि सितंबर 2014 से लागू है। इस व्यवस्था में कुल 78 लाख पेंशनधारक शामिल हैं, जो इस न्यूनतम राशि के सहारे अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं।

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पेंशनभोगियों का आंदोलन

वर्तमान में, पेंशनभोगियों की ओर से मासिक पेंशन राशि को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग उठाई जा रही है। इसके अलावा, वे अन्य लाभों की मांग भी कर रहे हैं। इन मांगों को लेकर कर्मचारी पेंशन योजना की राष्ट्रीय आंदोलन समिति के नेतृत्व में भूख हड़ताल की योजना बनाई गई है, जो कि 31 जनवरी से जंतर-मंतर पर शुरू हुई थी।

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सरकारी प्रतिक्रिया और कार्रवाई की कमी

केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के आश्वासन के बावजूद, पेंशनभोगियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने में विफल रही है। इसके चलते, आंदोलन समिति ने इसे उनकी आखिरी चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया है।

वेतन और पेंशन योगदान की व्यवस्था

EPFO के नियमों के अनुसार, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं। इसमें से नियोक्ता का 3.67 प्रतिशत हिस्सा EPF में और 8.33 प्रतिशत हिस्सा EPS में जमा होता है। यह योगदान वेतन के 15,000 रुपये पर कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन इसमें 1,250 रुपये की सीमा तय है, जिसे हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत जीवनयापन की कठिनाईयों को देखते हुए पेंशनभोगियों की मांगें न केवल जायज हैं बल्कि यह उनके बुनियादी अधिकारों का भी प्रश्न उठाती हैं। यह आंदोलन न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए एक जागरूकता का संदेश भी है कि पुरानी पेंशन व्यवस्थाओं की समीक्षा और सुधार आवश्यक हैं।

17 thoughts on “EPFO: पेंशनभोगियों के लिए बड़ा अपडेट, EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रूपये करेगी सरकार? जाने पूरी खबर”

    • ये श्री मान सही कह रहे हैं यह बेसिक+डीए *सर्विस/12 होना चाहिए जो ये ले रहे है इस मे भेद भाव क्यों? बताये सरकार ऐसा कोई प्राइवेट मे वेतन भी काम और पेंशन फार्मला भी अलग ऐसा क्यो?

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  1. My remarks:
    1) So much fighting for our deserving EPS pension is making us feel like begger for our own money.
    2) Is our money is safe ? If not than there should be CBI enquiry
    3) We should stop this kind of Scheme as there is hardly any value of contribution after 30 – 35 years of service.
    4) Money lying in our Account should be refunded & may be invested at alternate place for better return.
    5) A option should be given if we are really interested in EPS pension.
    6) Why our contribution can not be refunded to our appointed Nominee after death on both the people.

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