कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
OROP-3 योजना के तहत 1 जुलाई 2024 से संशोधित पेंशन लागू की गई, लेकिन कई पूर्व सैनिक असंतुष्ट हैं। कुछ की पेंशन में मामूली बढ़ोतरी हुई, जबकि कईयों की पेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ। जवानों को कम और अधिकारियों को अधिक लाभ मिला।
20 मार्च 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें केंद्र सरकार के 18.11.2009 के आदेश को अवैध करार दिया गया। इस आदेश के तहत पहले से रिटायर हुए सिविल पेंशनभोगियों को पेंशन में संशोधन का लाभ नहीं मिलता था, जबकि नए रिटायर पेंशनभोगियों को यह लाभ मिलता था। हाईकोर्ट ने कहा कि सभी पेंशनभोगियों को समान लाभ मिलना चाहिए, चाहे वे किसी भी समय सेवानिवृत्त हुए हों।
केंद्र सरकार ने Life Certificate के लिए एक उच्च सतर्कता संदेश जारी किया है और साथ ही पेंशनभोगियों को 2 शानदार तोहफे दिए हैं। इस सर्कुलर ने उन्हें आने वाली पेंशन प्राप्ति के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की है और उनकी सुविधा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है।
61 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट! सरकार ने पेंशन में हर साल 1% की वृद्धि को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, 12 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशनभोगियों के लिए कम्यूटेशन की सुविधा भी बहाल कर दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनपीएस में नियोक्ता के योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% किया है, जिससे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और कर लाभ में वृद्धि होगी।
राजस्थान के प्रबोधक संघ के शिक्षकों ने राज्यमंत्री विजय सिंह चौधरी से मुलाकात की, पुरानी पेंशन योजना को जारी रखने की मांग की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि OPS राजस्थान में यथावत जारी रहेगी।
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कर्नाटक सरकार ने 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिससे राज्य के 14-15 लाख कर्मचारियों को 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। इस निर्णय से सरकारी खजाने पर सालाना 17,440.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्युटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की, जिससे पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने अग्रिम पेंशन ली थी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
