कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने एनपीएस में योगदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जिससे रिटायरमेंट के समय पेंशन और कोर्पस में 40% की वृद्धि होगी, हालांकि टेक होम सैलरी पर मामूली असर पड़ेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का बचाव किया, जिसे सरकारी कर्मचारियों और करदाताओं के हितों का संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। UPS से भविष्य की पीढ़ियों पर पेंशन बोझ कम होगा।
सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर पानी? संसद में हुआ बड़ा खुलासा, जानिए 8वें वेतन आयोग की सच्चाई, संभावित फायदे और आगे की रणनीति — ये रिपोर्ट पढ़े बिना रह नहीं पाएंगे!
वेतन संशोधन में देरी से चिंतित हैं? 8वें वेतन आयोग की ताज़ा अपडेट में जानिए कब और कैसे मिलेगा आपका बकाया वेतन, और क्या है सरकार की पूरी योजना।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 तक लागू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में वृद्धि के लिए फिटमेंट फैक्टर को संशोधित किया जा सकता है। इससे न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 तक हो सकती है।
सरकार ने बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा नहीं की, फिर भी महंगाई भत्ता और अन्य लाभों के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। सरकार इस विषय पर विचार कर रही है।
EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद, पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
EPF 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स ₹7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। EPS 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है।
मोदी सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS के तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 25 साल की सेवा पर पेंशन मिलेगी। NPS वालों को UPS में जाने का विकल्प भी मिलेगा।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
