कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में सितंबर 2024 में 3% की वृद्धि संभावित है, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे DA 53% तक बढ़ सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया और पत्रों के माध्यम से आवाज उठाई है, साथ ही समान रैंक, समान पेंशन की मांग की है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों को छठे वेतन आयोग का एरियर 119% महंगाई भत्ते के साथ चार माह के भीतर जारी करे, जिससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
केंद्र सरकार NPS में सुधार कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 45-50% पेंशन मिल सकेगा। यह प्रस्तावित बदलाव जुलाई के पूर्ण बजट में शामिल हो सकता है। सरकार पुरानी पेंशन योजना पर वापस नहीं लौटेगी।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक दीर्घकालिक निवेश योजना है, जो टॉप-अप सुविधा के साथ निवेश बढ़ाकर रिटायरमेंट पर उच्च पेंशन और एकमुश्त राशि प्रदान करती है, जिससे वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित होती है।
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग की है।
पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारी आंदोलनरत हैं, जबकि केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की घोषणा की है। हालांकि, कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं और ओपीएस बहाली के लिए संघर्ष जारी है, जिससे राज्यों का रास्ता खुला है।
