कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले पांच महीने से एक लाख बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
भारतीय पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जिसमें निवेशकों को न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश करने की सुविधा है और इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तराखंड में राज्य सरकार ने विशेषज्ञ कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 65 साल कर दिया है। इस निर्णय के अनुसार, अब ये कर्मचारी 65 साल की आयु तक सेवानिवृत्त होंगे। यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया था।
यदि आप सैलरीड हैं और शेयर बाजार से भी कमाई करते हैं, तो ITR-1 आपके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको ITR-2 या ITR-3 दाखिल करना चाहिए। ITR-2 उन लोगों के लिए है जिनकी आय कैपिटल गेन और सैलरीड इनकम है, जबकि ITR-3 बिजनेस इनकम वाले लोगों के लिए है।
ईपीएफ फंड में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन EPF KYC कर सकते हैं। सम्पूर्ण जानकारी जानने के लिए इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों के DA/DR में 4% की बढ़ोतरी की है, लेकिन 18 महीने के एरियर को लेकर सवाल बने हुए हैं। कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
