कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेगी। इसपर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, बच्चों के लिए पेंशन खाते में निवेश द्वारा भविष्य सुरक्षित करने की पहल है। यह योजना फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन और PRAN के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारत सरकार ने “वन रैंक वन पेंशन” (OROP) योजना के तहत सैन्य पेंशनों में संशोधन किया है, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों को समान रैंक और सेवा के आधार पर समान पेंशन लाभ मिलेगा।
नई पेंशन योजना के तहत अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी उनका पेंशन अंशदान वापस मिलेगा, जिससे कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को भी वित्तीय लाभ मिलेगा।
भारत सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की सुविधा बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए घर तक पहुँचाने की पहल की है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन का प्रमाण पत्र आसानी से जमा करने में मदद मिलेगी।
राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि केवल पेंशन में लागू होगी, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया, यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
