EPFO: पीएफ योजना से जुड़ेंगे लाखों नए कर्मचारी, वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 किया जाएगा
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे है.
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) द्वारा अपने कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए जीवन बीमा की सुविधा की जाती है. ये सुविधा EDLI
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन धारकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन प्रदान करता है। ब्याज दर 10% से 16% के बीच है और चुकौती अवधि 12 से 48 महीने है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी हैं।
भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा छूट को बहाल करने की अपील की है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। संगठन का कहना है कि यह छूट बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद और सम्मान का प्रतीक थी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेतन विसंगति सुधार, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, और 70-75 वर्ष के पेंशनर्स को 5% अतिरिक्त भत्ता सहित कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता बढ़ेगी।
केंद्र सरकार ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे 1 जुलाई 2024 से पेंशनभोगियों को नई दरों पर पेंशन मिलेगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, OROP-3 पेंशन टेबल 10 अगस्त तक तैयार होगी और जुलाई के एरियर के साथ अगस्त में भुगतान शुरू होगा। लोकसभा में इस पर प्रश्नकाल के दौरान चर्चा हुई और समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया।