कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, और उच्च पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
इस लेख में आठ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जिनमें जून की पेंशन, जुलाई 2024 का नोशनल इंक्रीमेंट, फॉर्म 16 की उपलब्धता, पेंशन रिकवरी रोकने का सरकारी सर्कुलर, फेक मैसेज की सच्चाई, फैमिली पेंशन के आवेदन, डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार की एमएससीपी और मई 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शामिल हैं।
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
राज्य सरकारों ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है, जिससे उनकी सेवाएं लंबे समय तक मिल सकेंगी। इसके साथ ही सैलरी और महंगाई भत्ते में भी वृद्धि का ऐलान किया गया है, जिससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत रोजगार-संवर्धन के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है: फर्स्ट टाइमर्स योजना, विनिर्माण में रोजगार सृजन योजना, और नियोक्ताओं के लिए समर्थन योजना। ये योजनाएं नई नौकरियों के सृजन, श्रमिकों को प्रोत्साहन, और नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
EPS 95 पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग पर पेंशनर्स जोर दे रहे हैं। वेतन सीमा बढ़ाने और सरकारी योगदान में वृद्धि की मांग है। मोदी सरकार ने 2014 में पेंशन योग्य वेतन 6500 से बढ़ाकर 15000 कर दिया था। पेंशन बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा जारी है।
