कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय बजट 2024 में, नई एनडीए सरकार से पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की उम्मीद है। इसमें होल्डिंग अवधि की सरलता, दरों में एकरूपता, और सूचीकरण आधार वर्ष में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को लाभ होगा।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
यूपीएस पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह न्यूनतम सेवा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान और महंगाई राहत सुनिश्चित करती है।
हिमाचल प्रदेश में महिला जेबीटी, शक्ति पठानिया को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओल्ड पेंशन योजना का लाभ मिला। सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सेवा को भी रेगुलर सेवा मानते हुए 10 साल से अधिक सेवा पर पेंशन स्वीकृत की।
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को निचली बर्थ और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। हालांकि, किराए में छूट नहीं मिल रही है और कई बार निचली बर्थ भी उपलब्ध नहीं हो पाती।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीएस पेंशन योजना की घोषणा की, जो एनपीएस और ओपीएस की जगह लेगी। उन्होंने विश्वकर्मा योजना की भी चर्चा की और मुफ्त योजनाओं के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई।
उद्धव ठाकरे ने शिरडी में वादा किया कि शिवसेना सत्ता में आने पर पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू करेगी। इसपर नाना पटोले ने समर्थन दिया और राजनीतिक प्रतिबद्धता दर्शाई।
एनपीएस वात्सल्य स्कीम, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया, बच्चों के लिए पेंशन खाते में निवेश द्वारा भविष्य सुरक्षित करने की पहल है। यह योजना फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन और PRAN के माध्यम से बच्चों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार ने पेंशन नियमों में संशोधन किया है, जिसमें पेंशन की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये और पारिवारिक पेंशन की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाई गई है, जो 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी होंगे।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
