कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने 15 साल की कम्युटेशन रिकवरी पर विशेष याचिका खारिज की, जिससे पेंशनभोगियों को पूरी पेंशन बहाल करने की अनुमति मिली। यह निर्णय उन पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत है, जिन्होंने अग्रिम पेंशन ली थी।
वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को वित्तीय रूप से वापस लाना संभव नहीं है। NPS के तहत कर्मचारियों की न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सुधार संभव हैं, लेकिन इससे सरकारी बजट पर अतिरिक्त भार पड़ेगा।
मध्यप्रदेश सरकार 15 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर एक नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना में सामान्य इलाज के लिए 5 लाख और गंभीर स्थिति में 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा।
मोदी सरकार ने स्पष्ट किया कि पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली पर कोई विचार नहीं हो रहा है। वित्त मंत्री ने एनपीएस की समीक्षा पर प्रगति की जानकारी दी। वहीं केंद्रीय कर्मचारी ओपीएस बहाली की लगातार मांग कर रहे हैं।
भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों को बेहतरीन सुविधा प्रदान करने के लिए घर बैठे PPF खाता खोलने की सुविधा प्रदान कर रहा है.
केंद्र सरकार द्वारा UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10,000 पेंशन की गारंटी देने के बाद, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
23 जुलाई को वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी, इस बजट में सरकार कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है, जिसमें NPS के तहत गारंटीड रिटर्न की पेशकश भी शामिल हो सकती है।
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) एक स्वैच्छिक निवेश योजना है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्राप्त करने का अवसर देती है। इसमें नियमित निवेश से आर्थिक सुरक्षा मिलती है और टैक्स छूट का लाभ भी प्राप्त होता है, जिससे भविष्य सुरक्षित बन सकता है।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लॉन्च की, जो NPS का विकल्प है। UPS में कर्मचारी 10% और सरकार 18.5% योगदान देती है, 10 साल की सेवा पर न्यूनतम ₹10,000 पेंशन सुनिश्चित है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में सातवां बजट प्रस्तुत किया, जिसमें रोजगार सृजन और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। बजट में वित्त मंत्री ने 10 लाख युवाओं को ईपीएफओ (EPFO) से लाभ देने की भी बात कही।
