कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए CGHS स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसमें सेवा के दौरान CGHS कार्ड न होने पर भी सुविधाएं मिलेंगी। यह सुविधाएं लागत-आधारित होंगी और सभी CGHS कवर्ड शहरों में उपलब्ध होंगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
सरकारी नियमों के अनुसार जैसे-जैसे बढ़ेगी आपकी उम्र, वैसे-वैसे बढ़ेगी आपकी पेंशन—पाएं 100% तक एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और जानिए क्या कहती है DR और वेतन आयोग की सिफारिशें
हर कर्मचारी को जानना जरूरी है Gratuity Withdrawal Process का ये नया अपडेट – कौन सा फॉर्म कब भरें, कितने दिन में मिलेगी पूरी रकम और क्या करें अगर न मिले पैसा – पढ़ें यह एक्सपर्ट गाइड
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी मार्लेना ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पिछले पांच महीने से एक लाख बुजुर्गों की पेंशन नहीं दी है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि अरविंद केजरीवाल ने जेल से ही इस मुद्दे पर चिंता जताई है।
भारतीय पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जिसमें निवेशकों को न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश करने की सुविधा है और इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
