कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत रोजगार-संवर्धन के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है: फर्स्ट टाइमर्स योजना, विनिर्माण में रोजगार सृजन योजना, और नियोक्ताओं के लिए समर्थन योजना। ये योजनाएं नई नौकरियों के सृजन, श्रमिकों को प्रोत्साहन, और नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
जून 2024 में ESIC ने 21.67 लाख नए कर्मचारियों को जोड़ा, जिसमें 49% युवा शामिल हैं। 13,483 नए प्रतिष्ठान शामिल हुए, 4.32 लाख महिला और 55 ट्रांसजेंडर श्रमिकों का पंजीकरण हुआ, जो सामाजिक सुरक्षा के विस्तार और समावेशिता को दर्शाता है।
पीएफ का पैसा सीधे तौर पर निश्चित अवधि में डबल नहीं होता। यह कर्मचारी के योगदान और सरकार द्वारा तय ब्याज दर पर निर्भर करता है। ब्याज दर और समय के अनुसार रकम बढ़ती है, लेकिन कोई निश्चित “डबल” समय सीमा नहीं होती।
EPFO पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे से मुलाकात कर पेंशनर्स ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को जल्द लागू करने की अपील की है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज को खातों में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सदस्य ई-सेवा पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन राशि अपर्याप्त है, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बजटीय सहायता और पेंशन वृद्धि की सिफारिशों के बावजूद, सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे निराशा बढ़ी है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
