कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पेंशनर्स भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
कलबुर्गी में EPS पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स ने पैरा 11(3) को भेदभावपूर्ण बताया और पेंशन में सुधार की मांग की। न्यूनतम पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये करने की अपील की गई है। पेंशनर्स ने सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
केंद्र सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो 2026 से लागू हो सकता है। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है, हालांकि सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
SBI की पेंशन लोन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश SBI के पास होना चाहिए, आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। लोन प्रोसेसिंग फीस कम है और EMI विकल्प मिलता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों में कर लाभ प्रदान करता है। नई व्यवस्था में धारा 80CCD(2) के तहत कटौती मिलती है, जबकि पुरानी व्यवस्था में धारा 80CCD(1), 80CCD(1B), और 80CCD(2) के तहत कुल 9.5 लाख रुपये तक की कटौती संभव है।
सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका AFT, दिल्ली में दायर की। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
