कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
प्रॉपर्टी टैक्स पर 90% ब्याज माफी की वन-टाइम सेटलमेंट योजना बकाया टैक्स चुकता करने वालों के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इस योजना का लाभ उठाकर आप टैक्स में ब्याज की भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करें और समयसीमा के भीतर इसे अपनाएं।
सैलरी क्लास के लिए आयकर नोटिस एक सिरदर्द बन सकता है, लेकिन सही कदम उठाकर आप इससे बच सकते हैं! जानिए वह सभी तरीके, जिनसे आप पेनल्टी से बच सकते हैं और आसानी से इस प्रक्रिया को निपटा सकते हैं।
जनवरी 2025 से रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ी राहत, श्रम मंत्रालय ने दी नई सुविधा की मंजूरी। अब देशभर में कहीं भी, किसी भी बैंक से पेंशन लेना होगा आसान। जानिए इस नई व्यवस्था से कैसे बदल जाएगी आपकी पेंशन की प्रक्रिया!
ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स का आंदोलन चल रहा है, जिसमें निजी क्षेत्र के पेंशनर्स के लिए सरकारी समर्थन की कमी की निंदा की गई है। सरकारी उपेक्षा और राजनीतिक अनदेखी के खिलाफ यह आंदोलन बढ़ रहा है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से सैलरी में बंपर बढ़ोतरी, जानें कैसे बढ़ेगी आपकी इनकम और कब होगा लागू?
बैंक ऑफ बड़ौदा पेंशन धारकों और नौकरीपेशा लोगों के लिए 50,000 से 10 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन प्रदान करता है। ब्याज दर 10% से 16% के बीच है और चुकौती अवधि 12 से 48 महीने है। आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन है, जिसमें आवश्यक दस्तावेज और अच्छा क्रेडिट स्कोर जरूरी हैं।
भारत पेंशनभोगी समाज ने सरकार से सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा छूट को बहाल करने की अपील की है, जिसे 2020 में बंद कर दिया गया था। संगठन का कहना है कि यह छूट बुजुर्गों के लिए आर्थिक मदद और सम्मान का प्रतीक थी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए Children Education Allowance (CEA) बच्चों की पढ़ाई पर मिलने वाला महत्वपूर्ण भत्ता है, जिससे उन्हें अपनी वित्तीय चिंता को कम करने में मदद मिलती है।
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनमें कंसल्टेशन मेमो की वैधता 30 दिनों से बढ़ाकर 3 महीने कर दी गई है और अधिक निजी अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है, जिससे सेवाएं सुलभ होंगी।
भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म भत्ता उनके कार्य के दौरान यूनिफॉर्म पहनने के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। यह भत्ता विभिन्न विभागों में भिन्न होता है और कर्मचारियों की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
