कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पीएफ कर्मचारी अपनी पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम मासिक पेंशन 9,000 रुपये करने की अपील की गई है। सरकार से अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं आया, लेकिन उम्मीदें बढ़ी हैं। ईपीएस-95 के तहत भी सुधार की मांग है।
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए 26 सितंबर को देशभर में आक्रोश मार्च की घोषणा की। 15 दिसंबर को दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा और “वोट फॉर ओपीएस” अभियान चुनावी राज्यों में चलाया जाएगा।
भारत सरकार ने “वन रैंक वन पेंशन” (OROP) योजना के तहत सैन्य पेंशनों में संशोधन किया है, जिससे सेवानिवृत्त सैनिकों को समान रैंक और सेवा के आधार पर समान पेंशन लाभ मिलेगा।
EPFO भारत में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं शामिल हैं जैसे सामान्य पेंशन, अर्ली पेंशन, अनाथ पेंशन, विधवा पेंशन, और विकलांग पेंशन।
नई पेंशन योजना के तहत अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को भी उनका पेंशन अंशदान वापस मिलेगा, जिससे कम सेवाकाल वाले कर्मचारियों को भी वित्तीय लाभ मिलेगा।
भारत सरकार ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) की सुविधा बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए घर तक पहुँचाने की पहल की है, जिससे उन्हें अपनी पेंशन का प्रमाण पत्र आसानी से जमा करने में मदद मिलेगी।
EPFO जनवरी 2025 से सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम लागू करेगा, जो पेंशनभोगियों को किसी भी बैंक और स्थान से पैसे निकालने की सुविधा देगा, और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता को समाप्त करेगा।
राजस्थान सरकार ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। यह वृद्धि केवल पेंशन में लागू होगी, 1 जुलाई 2006 से प्रभावी है।
केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (EPFO) अंशधारकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें ई-नॉमिनेशन के माध्यम से ऑनलाइन लाभ, EDLI स्कीम के अंतर्गत 7 लाख तक का जीवन बीमा शामिल है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति लाभों से वसूली को अनुचित ठहराया, यह दर्शाता है कि बिना उचित नोटिस और सुनवाई के वसूली न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है, जिससे पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
