कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो EPFO की EPS योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन ₹7500 और न्यूनतम ₹1000 प्रति महीना है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
होली 2025 के आसपास सरकार महंगाई भत्ते (DA Hike Updates) में 3 से 4 प्रतिशत की वृद्धि का ऐलान कर सकती है। इससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 540 से 720 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। पेंशनर्स को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। DA का निर्धारण AICPI के आधार पर किया जाता है, और यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी, जो NPS का एक नया विकल्प है। इस योजना में सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा, जिसमें 10% कर्मचारी अंशदान और 18.5% सरकारी अंशदान होगा। UPS में 25 वर्षों की सेवा पर 50% पेंशन मिलेगी, जबकि 10 से 25 वर्ष की सेवा करने वालों को भी न्यूनतम ₹10,000 की पेंशन मिलेगी।
ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत सभी पात्र कर्मियों को पेंशन का भुगतान 1 नवंबर 1993 से किया जाएगा।
EPS 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस संघर्ष में पेंशनभोगी सरकार से 15,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं और नाराजगी जताते हुए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission 2025) पर बड़ा अपडेट! बजट 2025-26 में इसका कोई जिक्र नहीं, जिससे इसके 2026 से पहले लागू होने की संभावना कम हो गई है। क्या आपकी सैलरी 51,480 रुपये तक बढ़ेगी? जानें पूरी सच्चाई और संभावित बदलाव।
महंगाई भत्ते में होली 2025 से पहले बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। DA 2% से 3% तक बढ़ सकता है, जिससे सैलरी में 360 रुपये से 540 रुपये तक की वृद्धि होगी। 8वें वेतन आयोग की मंजूरी से वेतन में 40% से 50% तक की बढ़ोतरी संभव है।
EPFO में पीएफ करेक्शन और DSC अप्रूवल में देरी स्टाफ की कमी और सॉफ्टवेयर गड़बड़ियों के कारण हो रही है। नए अधिकारियों की भर्ती और ट्रेनिंग से यह समस्या हल होगी। एंप्लॉयर्स और एंप्लॉई को पीएफ ऑफिस से संपर्क बनाए रखना चाहिए। EPFO के अपडेट्स से समाधान की उम्मीद है।
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में वृद्धि की संभावना है। सरकार इसे जनवरी 2026 से लागू कर सकती है, जिससे 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ होगा। न्यूनतम वेतन 40,000 रुपये तक बढ़ सकता है और पेंशन में 18,720 रुपये तक की वृद्धि संभव है। कर्मचारी संघ ने समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है।
