कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए संघर्षरत हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसे बहाल करने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी 24 अगस्त को कर्मचारियों से बातचीत करेंगे, जिससे इस मुद्दे पर समाधान की उम्मीद है।
EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी, जिससे प्राइवेट सेक्टर पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन ₹7500 करने की मांग ने जोर पकड़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में आश्वासन दिया है।
31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, और उच्च पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दिया, जिससे पेंशनभोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने भी इस अवधि को 13 साल तक कम किया।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPFO के तहत उच्च और न्यूनतम पेंशन मिलने में हो रही देरी पर पेंशनर्स के दावे और चिंताएं गंभीर हैं। सरकार और संबंधित अधिकारियों को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और पेंशनभोगियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
इस लेख में आठ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, जिनमें जून की पेंशन, जुलाई 2024 का नोशनल इंक्रीमेंट, फॉर्म 16 की उपलब्धता, पेंशन रिकवरी रोकने का सरकारी सर्कुलर, फेक मैसेज की सच्चाई, फैमिली पेंशन के आवेदन, डायरेक्ट एंट्री नैब सूबेदार की एमएससीपी और मई 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स शामिल हैं।
EPS 95 हायर पेंशन को लेकर EPFO के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। FCI कर्मियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। EPFO ने याचिकाओं को क्लब करने की मांग की, अगली सुनवाई 23 अगस्त को है।
