कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में सितंबर 2024 में 3% की वृद्धि संभावित है, जो जुलाई 2024 से प्रभावी होगी, जिससे DA 53% तक बढ़ सकता है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आपकी पत्नी के नाम पर अकाउंट खोलकर रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित निवेश है। 60 साल की उम्र में एकमुश्त राशि और नियमित पेंशन मिलती है। यह सरकार द्वारा संचालित सुरक्षित योजना है, जो औसतन 10-12% रिटर्न देती है।
EPS 95 पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये और महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं। 24 जून को महत्वपूर्ण बैठक होगी। कोशियारी कमेटी की सिफारिशें अभी तक लागू नहीं हुईं। पेंशनधारक संगठनों ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
SAIL ने पूर्व कर्मचारियों के मेडिक्लेम नवीनीकरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 29 अगस्त 2024 कर दिया है। प्रबंधन ने कर्मचारियों की मांग पर यह फैसला लिया है, और इसके बाद नवीनीकरण के लिए कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा।
कैबिनेट ने OROP-3 पेंशन को मंजूरी दी, जिससे लाखों पूर्व सैन्यकर्मियों को लाभ मिलेगा। पेंशनभोगियों के खातों में जल्द ही नई दरों पर पेंशन आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें पुरानी और नई पेंशन योजनाओं (OPS और NPS) और 8वें वेतन आयोग पर चर्चा होगी। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉई फेडरेशन (AIDEF) ने बैठक का बहिष्कार किया है।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
प्रोविडेंट फंड (पीएफ) नौकरीपेशा लोगों के लिए सुरक्षित निवेश है, जिसमें वेतन का 12% जमा होता है। विभिन्न पेंशन सुविधाओं के साथ यह रिटायरमेंट, विधवा, बाल, दिव्यांग, अर्ली और नॉमिनी पेंशन प्रदान करता है। इमरजेंसी में निकासी भी संभव है।
जून 2024 में थोक महंगाई दर 3.36% पर पहुंच गई, जो 16 महीनों का रिकॉर्ड है। खाद्य सामग्री और सब्जियों की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण महंगाई बढ़ी। जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बढ़ने की संभावना है। सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठे हैं, वास्तविक स्थिति 31 जुलाई को स्पष्ट होगी।
