EPFO: पीएफ योजना से जुड़ेंगे लाखों नए कर्मचारी, वेतन सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹21,000 किया जाएगा
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नौकरीपेशा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है कि सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार कर रहे है.
EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ) द्वारा अपने कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए जीवन बीमा की सुविधा की जाती है. ये सुविधा EDLI
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, पत्नी की मेडिकल सुविधा सहित अन्य मांगें उठाईं। जंतर मंतर पर आयोजित आंदोलन को विपक्षी सांसदों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे उनकी मांगों को बल मिला।
केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए पहल की है। टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में कमेटी ने कर्मचारियों के लिए बेसिक वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का सुझाव दिया है।
भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों के लिए किराए में छूट, आरक्षित सीटें, विशेष स्टेशन सेवाएं, और लोअर बर्थ कोटा जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है, जिससे उनकी यात्रा अधिक सुगम और आरामदायक बनती है।
मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 46% से बढ़ाकर 64% करने की योजना बनाई है, जिससे 2025-26 में कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई से राहत मिलेगी।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
PPF खाता एक सुरक्षित निवेश विकल्प है जो टैक्स-फ्री रिटर्न प्रदान करता है। नियमित निवेश से, यह रिटायरमेंट पर मासिक ₹60989 की पेंशन सुनिश्चित करता है, जिसे पूरी तरह से करमुक्त रखा गया है।
8वें वेतन आयोग की घोषणा बजट 2024-25 में नहीं हुई, लेकिन केंद्रीय वित्त सचिव ने 2026 में इसके लागू होने के संकेत दिए। एनपीएस और ओपीएस की बहस जारी है, और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन प्रणाली पर सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।