कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
अगर नई पेंशन योजना (NPS) में महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, तो यह योजना पुरानी पेंशन योजना (OPS) से बेहतर साबित हो सकती है। महंगाई से निपटने के लिए यह कदम रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
EPFO पेंशनभोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 95) के तहत पेंशनधारकों को मामूली पेंशन मिल रही है, जो अपर्याप्त है। पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन वृद्धि, अंशदान बढ़ोतरी और सेवा अवधि घटाने जैसे सुधारों की मांग कर रहे हैं। सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
पेंशनभोगियों को अक्सर पेंशन संशोधन में कठिनाइयाँ आती हैं। नए डिजिटल उपायों के माध्यम से, जैसे कि CPENGRAMS पोर्टल, वे अब अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं।
वित्त मंत्रालय ने 2023-24 के लिए 8.25% पीएफ ब्याज दर को मंजूरी दी है, जिससे 7 करोड़ पीएफ खाताधारकों को राहत मिलेगी। यह निर्णय EPFO की सिफारिश के आधार पर किया गया, जिससे भविष्य निधि बचत को बढ़ावा मिलेगा।
सीपीजीआरएएमएस (CPGRAMS) सरकार का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो नागरिकों और कर्मचारियों की शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान करता है। समयसीमा 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दी गई है, और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है।
पश्चिम बंगाल और सिक्किम ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। सिक्किम में अब महंगाई भत्ता 46% हो गया है। इसके अलावा, बैंक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है, जो मई-जुलाई 2024 के लिए 15.97% होगी।
EPFO ने निष्क्रिय और लेन-देन रहित पीएफ खातों की सुरक्षा के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और केवाईसी अपडेट जैसी प्रक्रियाओं से धोखाधड़ी रोकने और सही दावेदारों को राशि वितरित करने पर जोर दिया गया है।
किसी भी कर्मचारी को भविष्य में पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए PPO नंबर या Pension Payment Order होना बेहद जरूरी है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज
जब हम अपने भविष्य की सुरक्षा पर विचार करते है तो हर कर्मचारी के दिमाग में इंश्योरेंस और पेंशन का विचार आता है. भारतीय कर्मचारी
