कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
CGHS ने पंजीकृत स्वास्थ्य सेवा संगठनों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। इनमें कैशलेस सेवा, संक्रमण नियंत्रण, और 70 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों के लिए सीधे विशेषज्ञ परामर्श जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्देशों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी संघों ने विरोध तेज कर दिया है। कई राज्यों में OPS को फिर से लागू किया गया है, जिससे केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच तनाव बढ़ गया है। कर्मचारी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रहे हैं।
EPFO की ऑटोमैटिक फंड ट्रांसफर सुविधा से नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया सरल हो गई है। अब मैन्युअल रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं होगी, UAN के जरिए पीएफ बैलेंस स्वचालित रूप से नए नियोक्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के प्रचार में राहुल गांधी ने महिला शक्ति योजना के तहत 2000 रुपये, सस्ता गैस सिलेंडर, पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी और 2 लाख नौकरियों का वादा किया। उन्होंने संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का समर्थन मांगा।
कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को सरकार जारी नहीं करेगी। वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि यह निर्णय महामारी से उत्पन्न आर्थिक व्यवधान और राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए लिया गया था। विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए, लेकिन वित्तीय कारणों से इसे व्यवहार्य नहीं समझा गया।
सेल कर्मचारियों को बिना किसी समझौते के बोनस का भुगतान किया जाएगा, जिसमें नियमित कर्मचारियों को 26,500 रुपए और प्रशिक्षुओं को 21,200 रुपए मिलेंगे। यह भुगतान सेल के प्रदर्शन मापदंडों के आधार पर किया जाएगा।
साल 2004 में पुरानी पेंशन व्यवस्था (OPS) को समाप्त करके नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई। NPS में 40% रकम एन्युटी में निवेशित होती है, जिसे लेकर कर्मचारियों में भ्रम और चिंताएं हैं।
प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11.72 लाख रेल कर्मचारियों को 2028.57 करोड़ रुपये के 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (पीएलबी) की मंजूरी दी। यह भुगतान रेलवे के उत्कृष्ट प्रदर्शन और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत के सम्मान में है।
EPS 95 उच्च पेंशन को लेकर कई पूर्व कर्मचारी EPFO और सरकार पर अविश्वास के कारण पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। EPFO ने 20 दिन में पेंशन चालू करने का दावा किया था, लेकिन पेंशन में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अविश्वास बरकरार है।
53 साल के संघर्ष के बाद, एक सैनिक की विधवा को न्याय मिला, जब आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने उनके पति के लिए पेंशन मंजूर की। सैनिक को 1965 में बोर्ड आउट कर दिया गया था, और 2019 में उनकी विधवा ने पेंशन के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। न्यायालय ने पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया।
