कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
ग्रेच्युटी एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति लाभ है, जो कर्मचारियों को उनकी लंबी सेवा के बदले दिया जाता है। पांच वर्ष की सेवा पूरी करने पर कर्मचारी इसके लिए पात्र होते हैं, और इसकी गणना अंतिम सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर की जाती है।
EPFO द्वारा वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के पेंशन और प्रोविडेंट फंड में सुधार करेगा। वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़कर 21,000 रुपये होने से अधिक कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर 18% जीएसटी अनुचित है। सीजेडआईईए महासचिव ने इसे हटाने और आयकर छूट बढ़ाने की मांग की है। एलआईसी का विनिवेशीकरण रोकने और राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनियों को मजबूत बनाने की भी अपील की गई है।
ईपीएफओ द्वारा पेंशन और भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव है, जिससे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति में बेहतर वित्तीय सहायता मिलेगी।
2016 से पहले रिटायर हुए EPS-95 पेंशनभोगियों की पेंशन में संशोधन के आदेश जारी किए गए हैं। कोर्ट के फैसलों के बाद सरकार ने उनकी पेंशन बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 1996, 2006, और 2016 से पहले के पेंशनभोगियों की पेंशन को संशोधित किया जाएगा, जिससे उनका जीवनस्तर सुधरेगा।
कर्नाटक की आईटी कंपनियों ने कर्मचारियों के काम के घंटे 14 करने की मांग की है। कर्मचारी संघ ने इसे अमानवीय बताते हुए विरोध जताया है और सरकार से पुनर्विचार की अपील की है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य समस्याएं और छंटनी बढ़ सकती हैं।
EPS-95 पेंशनभोगियों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन संगठित प्रयास और सही दिशा में काम करके इन्हें हल किया जा सकता है। सभी संबंधित पक्षों की सक्रिय भागीदारी और एकता ही इन मुद्दों का स्थायी समाधान ला सकती है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सुरक्षित और गारंटी रिटर्न वाली पेंशन स्कीम प्रदान करता है। ग्राहक केवल 500 रुपये मासिक निवेश करके पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। NPS में निवेश करने से टैक्स बेनिफिट मिलता है और यह 18 से 70 वर्ष की आयु के लिए उपलब्ध है।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन संभव है। यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आप आसानी से सुधार कर सकते हैं। आधार और सरकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
मुंबई में EPS 95 पेंशनभोगियों की रैली महाराष्ट्र और हरियाणा चुनावों के संदर्भ में होगी, जहां वे 7500 रुपए न्यूनतम पेंशन की मांग कर रहे हैं, इसे न मानने पर चुनावी हार की चेतावनी दी गई है।
