कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPF ने डेथ क्लेम के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे आधार संबंधित दिक्कतों के बावजूद फिजिकल क्लैम को मंजूरी मिलेगी। यह निर्णय फील्ड ऑफिसर्स की समस्याओं को देखते हुए लिया गया है और इसमें ओआईसी की परमिशन आवश्यक होगी। नए नियमों से मृतक सदस्यों के परिवारों को आसानी से क्लैम सेटलमेंट का लाभ मिलेगा।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
केंद्र सरकार नवरात्री और दशहरे के दौरान सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे उनकी सैलरी में वृद्धि होगी और आर्थिक राहत मिलेगी।
7th Pay Commission 2024: महंगाई भत्ता 53% हो सकता है! जानें संभावित वृद्धि, घोषणा की तारीख, और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
केंद्रीय बजट 2024 में, नई एनडीए सरकार से पूंजीगत लाभ कर में बदलाव की उम्मीद है। इसमें होल्डिंग अवधि की सरलता, दरों में एकरूपता, और सूचीकरण आधार वर्ष में परिवर्तन शामिल हो सकते हैं, जिससे निवेशकों को लाभ होगा।
EPFO भोपाल ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेशानुसार 38 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को हायर पेंशन का लाभ दिया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और भविष्य के लिए सकारात्मक मिसाल स्थापित की है।
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने घोषणा की कि EPFO सदस्य अब अपनी PF से एक लाख रुपये तक निकाल सकते हैं, और नई नौकरी में भी पहले छह महीने में निकासी संभव है।
रक्षा मंत्रालय ने OROP-3 पेंशन संशोधन को 1 जुलाई 2024 से लागू करने की घोषणा की है, जो सेना, नौसेना, वायुसेना, और अन्य रक्षा कर्मियों के लिए पेंशन में वृद्धि सुनिश्चित करेगा।
श्रम मंत्रालय EPFO और ESIC में अनिवार्य अंशदान के लिए मासिक वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रहा है, जिससे अधिक कर्मचारी भविष्य की बचत योजनाओं में शामिल होंगे। यह सुधार रोजगार सृजन और EPFO सेवाओं को डिजिटल बनाने पर केंद्रित है।
यूपीएस पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। यह न्यूनतम सेवा, निश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी भुगतान और महंगाई राहत सुनिश्चित करती है।
