8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन एक लंबे समय से प्रतीक्षित मुद्दा रहा है। हालांकि, सरकार ने इस संबंध में बड़ा बयान देते हुए कहा है कि निकट भविष्य में 8th Pay Commission के गठन की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने 3 दिसंबर 2024 को यह जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि फिलहाल इस विषय पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
यह खबर एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए झटका साबित हो सकती है, जो इस आयोग के लागू होने से अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे।
क्या कहा सरकार ने?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। उनसे सवाल किया गया था कि क्या केंद्र सरकार अपने आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 में नए वेतन आयोग की घोषणा करने का विचार कर रही है। इस पर मंत्री ने साफ किया कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।
10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन
केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल पर किया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और भत्तों में सुधार के लिए सिफारिशें देना है। पिछली बार 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। आयोग ने अपनी सिफारिशें 19 नवंबर 2015 को सौंपी थीं, जिन्हें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था।
आमतौर पर अगले वेतन आयोग का गठन पिछले आयोग की सिफारिशें लागू होने के 10 साल बाद होता है। इस आधार पर 8th Pay Commission का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है।
वेतन आयोग का प्रभाव
जब भी कोई वेतन आयोग लागू होता है, तो यह कर्मचारियों के मूल वेतन, महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA), और महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) में संशोधन का मार्ग प्रशस्त करता है। वर्तमान में, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53% का डीए मिलता है। सरकार हर साल दो बार डीए में वृद्धि करती है, जो जनवरी और जुलाई में घोषित होती है।
वेतन आयोग के तहत भत्तों और पेंशन में सुधार के कारण कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो अर्थव्यवस्था में उपभोग और बचत दोनों को बढ़ावा देती है।
क्या है भविष्य की उम्मीदें?
भले ही सरकार ने फिलहाल 8वें वेतन आयोग के गठन से इनकार किया है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अब भी उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जाएगा। वर्तमान डीए दर और आगामी डीए वृद्धि के बावजूद, वेतन आयोग से मिलने वाले लाभ व्यापक होते हैं, जो महंगाई और जीवन स्तर की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने में मदद करते हैं।
आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को समय पर इस विषय पर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि वेतन आयोग न केवल कर्मचारियों को राहत देता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले संभावित 8th Pay Commission के लिए कर्मचारी तैयार हैं, लेकिन इसके गठन पर सरकार का फैसला उनकी उम्मीदों को दिशा देगा।
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भविष्य की उम्मीदें कायम रहेगी
8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार की स्पष्टता ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों पर फिलहाल विराम लगा दिया है। हालांकि, यह विषय समय-समय पर चर्चा में बना रहेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर जरूर मायूस करने वाली हो सकती है लेकिन आने वाले समय में सरकार की योजना और बजट पर नजर रखनी होगी ताकि इस मुद्दे पर कोई नई घोषणा हो सके।
