कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बिना उचित कारण कटौती और वसूली को अनुचित करार दिया। बिहार सरकार का ऐसा आदेश रद्द कर, अदालत ने इसे दंडात्मक और गंभीर परिणाम वाला कदम माना।
EPFO मासिक पेंशन निर्धारण के मौजूदा फॉर्मूले में बदलाव पर विचार कर रहा है। प्रस्तावित फॉर्मूले में अंतिम 60 महीने के औसत वेतन की बजाय पूरी सेवा अवधि के औसत वेतन को शामिल किया जाएगा। इससे पेंशन की राशि कम हो सकती है। अंतिम निर्णय ‘एक्चुअरी’ की रिपोर्ट आने के बाद होगा।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत स्कीम सर्टिफिकेट, EPFO द्वारा जारी किया जाता है और सदस्यता एवं परिवार का विवरण होता है। यह सर्टिफिकेट नौकरी छोड़ने पर या नए प्रतिष्ठान में काम न करने पर प्राप्त किया जा सकता है और भविष्य में पेंशन योजना में पुनः जुड़ने पर उपयोगी होता है। 50 वर्ष की आयु पर पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में ईपीएफओ के तहत तीन नई रोजगार प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की, जिनका उद्देश्य नए कर्मचारियों की भर्ती और नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करना है। ये योजनाएं कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को लाभ पहुंचाएंगी।
अब पेंशनभोगियों के परिवारों को बेसिक पेंशन का 60% और 100% मिलेगा। पहले 7 सालों तक बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी और कोई कटौती नहीं होगी।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के विशेष अभियान के तहत पारिवारिक पेंशनभोगियों को OROP-2 के तहत पेंशन और बकाया एरियर का भुगतान किया जा रहा है। श्रीमती संतोष देवी को 5.10 लाख रुपये का एरियर मिला। इस अभियान से हजारों पेंशनभोगियों को राहत मिली है।
अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं और आपका पीएफ कटता है, तो EPFO की EPS योजना आपके लिए है। इससे आपको हर महीने पेंशन मिलेगी। EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है। अधिकतम पेंशन ₹7500 और न्यूनतम ₹1000 प्रति महीना है।
शिक्षक और सरकारी कर्मचारी नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के विरोध में एकजुट होकर सोशल मीडिया पर और पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे हैं।
ग्रामीण बैंकों के अनिवार्य सेवानिवृत्त और बर्खास्त कर्मियों को अब पेंशन का लाभ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, पेंशन रेगुलेशन 2018 के तहत सभी पात्र कर्मियों को पेंशन का भुगतान 1 नवंबर 1993 से किया जाएगा।
EPS 95 पेंशनर्स न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया। इस संघर्ष में पेंशनभोगी सरकार से 15,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग कर रहे हैं और नाराजगी जताते हुए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं।
