कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
उच्च EPS पेंशन आवेदन में समस्याएं आम हैं। सही दस्तावेज़ीकरण, EPFO से संपर्क, ऑनलाइन ट्रैकिंग, ग्रीवांस रजिस्ट्रेशन, और नियोक्ता के साथ समन्वय जैसे उपायों से इन समस्याओं का समाधान संभव है।
भारत सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसमें 25 वर्ष सेवा के बाद पेंशन योग्यता और रिटायरमेंट की बेसिक सैलरी के 50% पर आधारित पेंशन की गणना की जाती है।
EPFO विभिन्न पेंशन योजनाएँ प्रदान करता है, जैसे सेवानिवृत्ति पेंशन, पूर्वकालिक पेंशन, विधवा पेंशन, अनाथ पेंशन, आश्रित माता-पिता पेंशन, डिसेबल पेंशन, और नामित व्यक्ति पेंशन। ये योजनाएँ कर्मचारियों और उनके आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।
पुरानी पेंशन योजना की बहाली की उम्मीदें बजट से पहले और बाद में निराशा में बदल गईं। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार के पास इसे बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे कर्मचारियों में गहरा असंतोष और विरोध उत्पन्न हुआ।
महाराष्ट्र में 17 लाख सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली के लिए 29 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। सरकार के आश्वासन के बावजूद, पेंशन मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) एक सरकारी योजना है जो 18-70 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए है। नियमित निवेश से रिटायरमेंट पर एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन सुनिश्चित होती है, जिसमें इक्विटी निवेश से 8-12% सालाना रिटर्न मिल सकता है।
आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर 1.92 होने की उम्मीद है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 के पहले बजट में सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 10% से घटाकर 6% कर दिया, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट आई।
भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन ने रिटेंशन पर लिए गए आवासों को खाली न करने पर सख्त कदम उठाते हुए, गारंटर कर्मचारियों की सैलरी से बकाया वसूली की घोषणा की है। इस फैसले ने कर्मचारियों में चिंता और रोष पैदा किया है।
