कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार ने केंद्रीय पेंशनधारकों के लिए ‘दीर्घायु’ एप लॉन्च किया है, जिससे पेंशनधारक घर बैठे ही पेंशन संबंधित समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस एप के माध्यम से पेंशन स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, PPO जानकारी और ग्रीवेंस स्टेटस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए कई नई सुविधाएं घोषित की हैं, जैसे व्हाट्सएप पर पेंशन स्लिप, टोल फ्री नंबर पर मदद, घर पर बैंकिंग सेवा, टैक्स में छूट, मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस लाभ, और किसी भी बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा।
केंद्र सरकार ने CPENGRAMS PORTAL और पेंशन अदालत की शुरुआत की है, जिससे पेंशनधारकों की समस्याओं का तेजी से समाधान हो रहा है। पेंशनभोगियों को लंबित पेंशन, ग्रेच्युटी, PPO और पारिवारिक पेंशन के मामलों में त्वरित राहत मिली है। इस पोर्टल के माध्यम से पेंशनभोगी अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) ने पिछले वर्ष 36% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। बाजार में सकारात्मक प्रदर्शन से NPS का AUM बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, और नए नियमों ने निवेशकों को तत्काल लाभ प्रदान किया है।
मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 50% पेंशन गारंटी, आयुष्मान भारत की दोगुनी बीमा राशि, और अटल पेंशन योजना में बढ़ोतरी जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है।
EPFO ने पीएफ खातों की प्रक्रियाओं में सुधार किया है, जिससे नाम में त्रुटियों को ठीक करना आसान हुआ है। ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य कर धोखाधड़ी रोकने के कदम उठाए गए हैं, और नकदी निकासी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
मोदी सरकार ने पेंशनधारकों और CGHS लाभार्थियों के लिए पटना एम्स के साथ समझौता किया है, जिससे उन्हें कैशलेस ओपीडी, जांच और इनडोर इलाज की सुविधा मिलेगी। वैध CGHS कार्ड धारक विशेष हेल्प डेस्क का लाभ उठा सकते हैं। यह समझौता पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।
आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस (AGI) भारतीय सेना के जवानों के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें सेवा और सेवानिवृत्ति के दौरान कवरेज शामिल है। यह योजना उनके और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
भारतीय केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली पर बड़ी खबर आ रही है। जुलाई 2024 के बजट में OPS को लागू करने की संभावना पर चर्चा की जाएगी, जिससे कर्मचारियों को बड़ा लाभ हो सकता है।
छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों ने डीए वृद्धि और वेतन विसंगतियों के समाधान की मांग की। वित्त मंत्री ने आश्वासन दिया कि चुनावी वादों को पूरा करने के लिए समय चाहिए, और जल्द ही 4% डीए वृद्धि का आदेश जारी होगा।
