कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
नई सरकार बनने के बाद जल्द ही 8th Pay Commission का गठन किया जा सकता है। कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों की बढ़ सकती है सैलरी। आइए जानते हैं इस समूर्ण जानकारी के बारे में……..
ईपीएफओ ने 2024-25 की पहली तिमाही में 1.36 करोड़ दावे सेटल किए, जो पिछले साल से 25% अधिक है। भुगतान 57,316.09 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष से 25.08% ज्यादा है। वहीं अब पीएफ से विड्रॉल प्रक्रिया डिजिटल और आसान बन गई है।
EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स की इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
बुजुर्गों को बैंक या डाकघर जाने में होने वाली परेशानी को कम करने के लिए MEITY और UIDAI ने फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) विकसित की है।
NPS में सुधार के तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि, पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशनभोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं।
मई 2024 में ईपीएफओ में नए सदस्य 5.8% बढ़कर 985,000 हुए, जिनमें 59% युवा हैं। 444,000 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी, जबकि 1.4 मिलियन सदस्य EPFO से बाहर होकर पुनः जुड़ गए। ईएसआई में नए पंजीकरण 1.7 मिलियन तक बढ़े।
तमिलनाडु के सांसद शनमुगम ने लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20-30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, 10+ कर्मचारियों वाले कारखानों पर लागू है। ईएसआईसी ने विकलांगता लाभ बढ़ाने, सेवानिवृत्त लाभार्थियों के लिए नई योजना, ऑनलाइन मॉड्यूल, आधार प्रमाणीकरण, और कोविड अवधि के लिए अंशदायी शर्तों में छूट जैसे सुधार किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेवा के दौरान हुई अधिक भुगतान की वसूली रिटायरमेंट के बाद नहीं की जा सकती। जानें सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी।
सांसदों ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग संसद में उठाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन्हें ‘भारत संघ के सशस्त्र बल’ माना, लेकिन सरकार ने फैसले को लागू नहीं किया।
