कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने पेंशन और PF निकासी से जुड़े नियमों में सुधार किए हैं, जिससे कर्मचारियों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। अब, पेंशनधारक अपनी पेंशन राशि किसी भी बैंक से निकाल सकते हैं, PF निकासी के लिए नियोक्ता की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, और 2025 में ATM के माध्यम से PF निकासी संभव होगी। यह बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आएंगे।
आगामी बजट से रेलवे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली, सुरक्षा के लिए कवच प्रणाली, आवास मरम्मत, इनकम टैक्स छूट, और आठवें वेतन आयोग की उम्मीदें हैं। यूनियन नेताओं ने इंजीनियरिंग कर्मचारियों को रिक्शा अलाउंस और इंश्योरेंस बढ़ाने की भी मांग की है।
EPFO ने पेंशनधारकों के लिए कई सुधार लागू किए हैं, जिनमें CPPS, ऑटो क्लेम प्रोसेसिंग, और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र शामिल हैं। ये सुधार पेंशन प्राप्ति प्रक्रिया को तेज और सुविधाजनक बनाते हैं, जिससे पेंशनधारकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। अब पेंशनधारक बिना किसी दिक्कत के अपनी पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं तो वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र (Scheme Certificate) के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे वह भविष्य में नई जगह नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा ईपीएफओ में निवेश कर सकते हैं।
EPFO खाताधारक पीएफ अकाउंट को नियमित मेंटेन कर 40 साल में 1 करोड़ रुपये से अधिक कमा सकते हैं। पीएफ पर कंपाउंड ब्याज और आयकर छूट का भी लाभ मिलता है।
पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आया बड़ा फैसला, राज्य सरकार द्वारा 28 मार्च, 2005 के पहले जितने भी भर्ती विज्ञापन निकाले गए थे और उस विज्ञापन के आधार पर जितने कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, ऐसे सभी कार्मिकों को पुरानी पेंशन का लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं।
अगर आप एक नौकरीपेशा व्यक्ति है तो UAN नंबर को भली भाँति जानते होंगे. EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) की कम्पनी में काम करने वाले
जो लोग प्राइवेट जॉब करते है उनके लिए पीएफ खाते महत्वपूर्ण होता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने कर्मचारियों को विभिन्न सुविधा प्रदान करने
भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए निष्क्रिय खातों पर सख्त सत्यापन और यूएएन अनिवार्यता सहित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, केवाईसी अपडेट, और अनुमोदन प्रणाली शामिल हैं, जिससे खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
