EPS 95 Pension: पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने पीएम मोदी, वित्त मंत्री और EPFO को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई अपनी नाराजगी

EPFO पेंशनभोगियों ने मोदी सरकार से न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग की है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा और निराशा व्यक्त की जा रही है।

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Written by Rohit Kumar

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EPS 95 Pension: पेंशन बढ़ोतरी की मांग पर पेंशनर्स ने सरकार को घेरा, सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

EPS 95 Pension: भारतीय पेंशनभोगियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और मोदी सरकार से उनकी न्यूनतम पेंशन राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की मांग को लेकर अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं मिली है। पेंशनभोगियों का यह गुस्सा सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से देखा जा सकता है, जहां वे 1000 रुपए से 7500 रुपए तक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।

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पेंशनभोगियों की आवाज

राजेंद्र पी. श्रीवास्तव ने अपनी निराशा व्यक्त की, “श्रम मंत्री का आश्वासन था, परंतु प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा EPS-95 पेंशनर्स के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई है।” यह बयान उनके और अन्य पेंशनभोगियों के दर्द को बयां करता है जिन्हें अब भी सरकार से किसी ठोस उपाय की आशा है।

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कनुपुरु रमेश प्रसाद और जॉन सी. सानंदम जैसे अन्य पेंशनभोगियों ने भी अपने विचार साझा किए, जिसमें उन्होंने लंबे समय से लंबित पेंशन समस्याओं पर सरकारी उदासीनता की ओर ध्यान दिलाया।

सरकारी उदासीनता

पेंशनभोगियों के अनुसार, सरकारी आश्वासन और वादे अक्सर हवाई साबित हुए हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि उनकी बढ़ती वित्तीय जरूरतों और महंगाई के दबाव को सरकार द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। जैसा कि सानंदम ने कहा, “बुजुर्ग पेंशनभोगी जीवनयापन की बढ़ती लागत के चलते कठिनाई में हैं, और कई तो इसी इंतज़ार में दुनिया छोड़ गए।”

समाधान की दिशा में एक कदम

पेंशनभोगियों की मांग है कि सरकार 2024 में उनकी पेंशन बढ़ाए, जिससे उनके वृद्धावस्था के दिन सुरक्षित और संतुष्टिपूर्ण हो सकें। इस संबंध में सक्रिय कदम उठाना सरकार के लिए न केवल एक नैतिक जिम्मेदारी है बल्कि यह एक सामाजिक अपेक्षा भी है।

निष्कर्ष

EPFO पेंशनभोगियों का यह मुद्दा सिर्फ एक वित्तीय मांग नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज के प्रति एक गहरी संवेदनशीलता और सम्मान की बात करता है। सरकार को चाहिए कि वह इन मांगों को सुने और प्रभावी कदम उठाकर एक समर्थन योग्य वृद्धावस्था नीति की दिशा में काम करे।

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