दिल्ली के जंतर-मंतर पर 31 जुलाई को NSC (राष्ट्रीय संघर्ष समिति) के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें EPS-95 (Employees’ Pension Scheme 1995) पेंशन धारक अपनी मांगों के समर्थन में एकत्रित होंगे। इस आंदोलन का उद्देश्य सरकार पर न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर ₹7,500 करने और अन्य मांगों को पूरा करने का दबाव डालना है।
आंदोलन में उठाई जाएंगी ये प्रमुख मांगे
- न्यूनतम पेंशन में वृद्धि: वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की जा रही है।
- मुफ्त मेडिकल सुविधा: सभी पेंशन धारकों और उनके परिवारों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए।
- हायर पेंशन का लाभ: सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हायर पेंशन का लाभ दिया जाए।
- पेंशन में शामिल नहीं होने वाले पेंशन धारकों के लिए: उन्हें कम से कम ₹5,000 प्रति माह पेंशन दी जाए।
प्रदर्शन और भूख हड़ताल की योजना
इस आंदोलन में देशभर से करीब 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शन के बाद, कुछ पेंशन धारक जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं।
राष्ट्रीय संघर्ष समिति के महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत और अन्य प्रमुख नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। उन्होंने पेंशन धारकों से संगठित रहने और आंदोलन को सफल बनाने की अपील की है ताकि सरकार उनकी मांगो पर गंभीरता से विचार करें और उन्हें राहत प्रदान करें।
पेंशन धारक लंबे समय से कम पेंशन राशि और जीवनयापन की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वे सरकार से मानवीय आधार पर शीघ्र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, यह आंदोलन पेंशन धारकों की गंभीर समस्याओं को उजागर करने और सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से लेगी और पेंशन धारकों की मांगो को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
Eps 95 pensioners should get 7500 rupees pension per month with free medical facilities.
12 saal service ky baad kitni pension lgygi
Old pension mileage
ज़ी हम भी आएंगे.
कुछ हल निकलना चाहिए.
हमें उग्र न बनने दें सरकार..
एक छोटी सी मांग स्वीकार नहीं करती..
महाराष्ट्र सब लोगो को पेंशन देने क़ी बात कर रहा है.
कितनी बड़ी विडंबना है इस देश का जहाँ विधायक एवं सांसद बिना किसी अंशदान के एक नहीं,अपितु कई-कई पेंशन लेते हैं।वहीं दूसरी ओर ईपीएफओ में लाखों रुपए अंशदान देने के बावजूद निजी कर्मियों को 10001500 का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है।