Modi 3.0 में मिलेगी सौगात, 8th Pay Commission का गठन क्यों जरूरी, कितनी बढ़ेगी सैलरी/पेंशन

8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पेंशन भोगियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्र में नई सरकार बनने के तुरंत बाद सरकारी करमचारियों एवं कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के लिए मांग उठाना शुरू कर दिया है। आशा लगाई जा रही है कि केंद्र सरकार द्वारा जल्द ही नए आयोग का गठन किया और सैलरी, पेंशन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। फिलहाल अभी इसकी डेट नहीं बताई गई है। नई सरकार नए आयोग की घोषणा कर सकती है।

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8th Pay Commission का गठन क्यों जरूरी

केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन की सिफारिस लागू हैं। तब से लेकर सरकारी कामकाज, देश की इकोनॉमी का साइज़, विभिन्न टैक्स कलेक्शन की मात्रा, जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति पैटर्न, प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की संख्या, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के जरिये कवर की गई। कर्मचारियों की जो संख्या, कर्मचारियों एवं आम जनता के उपभोग पैटर्न में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया था।

उस समय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने की सिफारिस की गई थी लेकिन उस समय उनकी बात नहीं मानी गई और सैलरी को नहीं बढ़ाया गया।

परन्तु अब नई सरकार बनने के बाद, इस सिफारिस को पूरा करने के लिए मांग रखी गई है। महंगाई बढ़ने के साथ उनकी सैलरी भी बढ़नी आवश्यक है। क्योंकि कोरोना के बाद 5.5 फीसदी महंगाई बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त जो सरकार का रिवन्यू कलेक्शन है वो भी बढ़ गया है। जो पिछले साल ९,60,764 बढ़ गया।

फिटमेंट फैक्टर एवं सैलरी में होगी बढ़ोतरी

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 8th Pay Commission के तहत फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना पर होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

इससे जो कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन है वह 18 हजार रूपए से बढ़कर 26 हजार रूपए हो सकता है। आपको बता दें फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण फार्मूला है, यह कर्मचारियों की सैलरी एवं पे मैट्रिक्स निकालने में सहायता प्रदान करता है।

8th Pay Commission का गठन कब होगा?

जानकारी दें तो, अभी 8th Pay Commission का गठन एवं इसके लिए कार्यान्वयन के सम्बन्ध के कोई भी औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। सरकार ने पिछले साल दिसंबर में 8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर बताया कि अभी कोई योजना नहीं बनाई गई है।

परन्तु नई सरकार बनने के बाद देश के पीएम मोदी 3.0 सरकार अपने कार्य पर लग गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सरकार इस उद्देश्य के लिए कोई बड़ा एलान कर सकती है।