कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये और फैमिली पेंशन पर टैक्स छूट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर सरकारी पेंशनर्स और टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है।
दिल्ली हाई कोर्ट में EPS 95 उच्च पेंशन पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। ईपीएफओ ने दोनों याचिकाओं को क्लब करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिलने से पेंशनभोगियों में असंतोष है।
Retirement Age Hike: कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! नई सरकारी नीति द्वारा रिटायरमेंट उम्र में बढ़ोतरी का एलान किया गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें
LIC की सरल पेंशन प्लान एक ऐसी योजना है, जो ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की गारंटी देता है।
अटल पेंशन योजना (APY) असंगठित क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली एक सरकारी योजना है, जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति निवेश कर 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। अब तक 4.24 करोड़ सदस्य जुड़ चुके हैं।
केंद्र सरकार ने बजट में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल नही की, जिससे नाराज कर्मचारी संगठन आरपार की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। अगस्त में बड़े प्रदर्शन और आंदोलन की योजना है, संसद घेराव की भी चेतावनी दी गई है।
OPS: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मंगलवार (25 जून) को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विदेशी श्रमिकों को EPF स्कीम में शामिल करने के प्रावधान को असंवैधानिक और मनमाना ठहराते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 43ए से संबंधित है।
आने वाले समय में पेंशनभोगियों को फिक्स मेडिकल अलाउंस और उनके एरियर से जुड़े सभी केस, ऑनलाइन या डिजिटल रूप से भेजे जाएंगे।
भारत सरकार NPS में सुधार कर रही है, जिसमें 23 जुलाई को बजट प्रस्ताव में गारंटीड रिटर्न और सेवानिवृत्ति की 50% अंतिम सैलरी पेंशन की संभावना शामिल है, जिससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
