कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
हरियाणा सरकार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम बहाल कर दी है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
केंद्र सरकार के कर्मचारी NPS के तहत अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। सरकार पेंशन सुधार पर विचार कर रही है ताकि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सके।
मोदी सरकार के आगामी बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी की संभावना है, जिससे रिटायर कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिलेगी। हालांकि, कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग की है।
सीपी ग्राम पोर्टल ने लाखों पेंशनर्स को लाखों रुपए का एरियर और बढ़ी हुई पेंशन दिलवाई है। जानें, कैसे आप भी इस पोर्टल का उपयोग कर अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने घोषणा की कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई 2022 से राज्य कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 58.5% की वृद्धि होगी, जो 1 अगस्त 2022 से लागू होगी।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम अनिवार्य किया है। इससे समय की पाबंदी सुनिश्चित होगी और देर से आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
भारतीय पोस्ट ऑफिस की वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) 8.2% की ब्याज दर प्रदान करती है, जिसमें निवेशकों को न्यूनतम 1,000 रुपये से निवेश करने की सुविधा है और इसमें अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश किया जा सकता है।
केंद्र सरकार ने Life Certificate के संदर्भ में पेंशनधारकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। 80 साल या उससे ऊपर के पेंशनभोगियों के लिए 1 अक्टूबर से और अन्य पेंशनभोगियों के लिए 1 नवंबर से Life Certificate जमा करने की सुविधा है। साइबर अपराधियों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही Life Certificate जमा करें। सरकार ने फेस-ऑथेंटिकेशन तकनीक सहित कई नई सुविधाएँ भी शुरू की हैं। अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने “निधि आपके निकट 2.0 कैंप” शुरू किया है। हर माह की 27 तारीख को आयोजित इस शिविर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
