कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मध्यप्रदेश सरकार ने NPS धारक कर्मचारियों को खुद का फंड मैनेजर चुनने की अनुमति दी, जिससे 5 लाख कर्मचारियों को अधिक मुनाफा कमाने का अवसर मिलेगा। मौजूदा व्यवस्था में 40% राशि निकासी योग्य और 60% परंपरागत निधि होती है। नई व्यवस्था से कर्मचारी पूरी राशि निवेश कर सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने मृत सैनिकों की फैमिली पेंशन में कटौती पर जनहित याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। याचिका में पेंशन नीति को अन्यायपूर्ण बताते हुए विधवाओं और आश्रित बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
SBI की पेंशन लोन योजना बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके लिए पेंशन भुगतान आदेश SBI के पास होना चाहिए, आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए, और कुछ अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी। लोन प्रोसेसिंग फीस कम है और EMI विकल्प मिलता है।
सेवानिवृत्त पेंशनभोगी श्री एस के गगनेजा ने पेंशन कटौती रोकने की याचिका AFT, दिल्ली में दायर की। कोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी करते हुए अंतिम निर्णय तक पेंशन कटौती पर रोक लगाई और तीन महीने में दलीलें पूरी करने का निर्देश दिया।
नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पांच प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं, जो जीवन भर की वार्षिकी और पारिवारिक आय के विकल्प प्रदान करती हैं, कुछ योजनाएं खरीद मूल्य की वापसी के साथ और कुछ बिना वापसी के उपलब्ध हैं।
रिवर्स मॉर्गेज लोन बुजुर्गों को उनके घर को गिरवी रखकर हर महीने एक निश्चित रकम प्रदान करता है, जिससे वे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह लोन 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मिलता है और मृत्यु के बाद घर बैंक का हो जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने वन रैंक वन पेंशन (OROP) योजना के तहत पेंशन तय करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और 14 नवंबर तक विसंगतियों को दूर करने की समय सीमा तय की। अगर समय सीमा तक कार्रवाई नहीं होती है, तो पेंशन में 10% की वृद्धि का आदेश दिया जाएगा।
EPFO के नए नियमों के तहत 60 साल की उम्र में पेंशन निकालने पर अधिक मुनाफा मिलता है। पेंशन राशि 58 साल की उम्र से मिलने लगती है, लेकिन 60 साल में निकालने पर पेंशन बढ़ती है, जिससे निवेशक को फायदा होता है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली को अस्वीकार किया, साथ ही स्पष्ट किया कि 2005 में सपा के कार्यकाल में इसे खत्म किया गया था और तदर्थ शिक्षकों के लिए नई मानदेय नीति बनाई गई है।
