EPS 95: तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा पेंशन धारकों को पेंशन?
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
EPS-95 Pensioners के लिए आई पॉजिटिव खबर, न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में मिला बड़ा तोहफ़ा
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
Budget 2024: EPS 95 की मांग नजरंदाज होने से नाराज पेंशनभोगी, 30 जुलाई को पीएम मोदी बजट पर रखेंगे अपनी बात, जाने पूरी खबर
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
EPS 95 Higher Pension पर बड़ी खबर! EPFO कर रहा कोर्ट की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट जा रहे पेंशनभोगी
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPS 95: पेंशनर्स ने मोदी सरकार, EPFO को घेरा… बोले पेंशनर्स के अंशदान का हिसाब किया जाए सार्वजनिक, जाने कहां हो रहा खर्च
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
EPS 95 हायर पेंशन पर सेल, इस्पात मंत्रालय को जगाइए, एरियर न मिलने से कर्मियों में आक्रोश
सेल के वेतन समझौते में देरी और 39 माह के एरियर की अदायगी न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों में असंतोष बढ़ा है। सीटू जिला संयोजन समिति के संयोजक एम एस शांत कुमार ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और प्रबंधन से जल्द समाधान की मांग की है।
पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण पर मोदी सरकार के मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कही ये बातें, जाने पूरी खबर
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
