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EPF 95 पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन राशि 2015 में ₹1000/- निर्धारित की गई थी, लेकिन नौ साल बाद भी कोई संशोधन नहीं हुआ है। अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने इसे अनदेखा किया है, जिससे पेंशनधारक असंतुष्ट और नाराज हैं। सरकार से तर्कसंगत निर्णय की मांग की जा रही है।
ईपीएस 95 पेंशनभोगियों ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर अभियान तेज कर दिया है। पेंशनर्स भाजपा और केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
कलबुर्गी में EPS पेंशनधारकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें पेंशन बढ़ाने की मांग पर जोर दिया गया। 31 अगस्त तक समाधान न मिलने पर आंदोलन तेज होगा और आगामी चुनावों में बीजेपी का बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई।
ईपीएस 95 के तहत पेंशनर्स ने पैरा 11(3) को भेदभावपूर्ण बताया और पेंशन में सुधार की मांग की। न्यूनतम पेंशन 5,000 से 10,000 रुपये करने की अपील की गई है। पेंशनर्स ने सरकार से समस्या समाधान की उम्मीद जताई है।
EPS पेंशन धारक पेंशन प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हैं, पैसे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, और योजना के लाभ पर संदेह है। वे पेंशन राशि के रिफंड, वैकल्पिक निवेश विकल्प, और मृत्यु के बाद रिफंड की मांग कर रहे हैं। योजनागत सुधार की आवश्यकता है।
18 अगस्त 2024 को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले ने EPS 95 पेंशनधारकों के लिए 7,500 रुपये की पेंशन और महंगाई भत्ता देने का वादा किया। उन्होंने पुराने वादों को पूरा न करने के लिए भाजपा नेताओं की आलोचना की।
EPS 1995 की न्यूनतम पेंशन को लेकर पेंशनभोगियों ने विरोध तेज कर दिया है। चुनावी राज्यों में मुद्दा गरमाया है, जहां नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। पेंशनभोगी प्रधानमंत्री मोदी से त्वरित समाधान की मांग कर रहे हैं।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
EPFO ने 2024 के लिए 8.25% ब्याज की घोषणा की है, जो जल्द ही खाताधारकों के खातों में जमा होगा। EPFO ने आश्वासन दिया है कि ब्याज की पूरी राशि एक बार में जमा होगी और कोई नुकसान नहीं होगा।
EPS-95 पेंशनभोगियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से निराश होकर पेंशन फॉर्मूला बदलने की मांग उठाई है। वे पेंशन का निर्धारण अंतिम वेतन के बजाय पेंशन फंड में कुल योगदान के आधार पर चाहते हैं, और पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
