कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। यह मांग वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है।
EPS 95 पेंशन धारकों ने सुप्रीम कोर्ट से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की गुहार लगाई। वे मासिक 15000 रुपये की मांग कर रहे हैं, क्योंकि मौजूदा पेंशन से उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
केंद्रीय बजट 2024 में ईपीएस 95 पेंशनभोगियों की अनदेखी पर पेंशनभोगियों ने सोशल मीडिया पर असंतोष जताया। वे पारदर्शिता और अपने अंशदान के उपयोग की जानकारी की मांग कर रहे हैं, जिससे सरकार के लिए नई चुनौती उत्पन्न हो गई है।
पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने पेंशन सुधारों पर चर्चा की, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के कल्याण पर जोर दिया गया। उन्होंने शैक्षणिक धोखाधड़ी के खिलाफ कानून और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी, साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही पर बल दिया।
EPS-95 पेंशन योजना में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पेंशन की सीमा ₹25,000 तक बढ़ सकती है, जिससे कर्मचारियों की पेंशन में 333% तक की वृद्धि होगी। यह बदलाव लाखों कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करेगा।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम मंत्रालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों ने EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिकाएं प्रमुख हैं।
भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले EPS लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकारी सहायता की आवश्यकता और न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग बढ़ी है।
ईपीएस-95 उच्च पेंशन को लेकर सेल और ईपीएफओ के बीच विवाद बढ़ रहा है। सेफी ने श्रम मंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा, जिससे कर्मचारी असंतुष्ट हैं।
