EPFO ने मचाई धूम, अभी चेक करें कर्मचारियों को हर महीना मिलेगी पेंशन
क्या आप जानते हैं कि PF कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस (EPS) योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्या आप जानते हैं कि PF कर्मचारियों के लिए एक ईपीएस (EPS) योजना भी चलाई जा रही है? इस योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को हर महीने पेंशन प्रदान करना है
भारतीय खाद्य निगम के 2014 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उच्च पेंशन दावे, ईपीएफओ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर अस्वीकृत किए गए, जिससे पेंशनरों में निराशा और कानूनी संघर्ष के बीच अनिश्चितता बढ़ गई है।
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) योजना के तहत, 25,000 रुपये मासिक वेतन वाला व्यक्ति 30 वर्षों के निवेश और वार्षिक 10% वृद्धि के साथ 1 करोड़ रुपये का रिटायरमेंट कोष बना सकता है। EPF में 8.25% ब्याज दर और टैक्स लाभ मिलता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने “निधि आपके निकट 2.0 कैंप” शुरू किया है। हर माह की 27 तारीख को आयोजित इस शिविर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी पेंशन फंड से निकासी कर सकेंगे, जिससे 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। पहले छह महीने से कम सेवा वाले 7 लाख दावे खारिज कर दिए गए थे।
EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
EPS 95 पेंशन योजना में पेंशनर्स की नाराजगी बढ़ रही है। EPFO के घाटे में होने और न्यूनतम पेंशन में कठिनाई के कारण, पेंशनर्स इसका बंद करने और जमा पैसे लौटाने की मांग कर रहे हैं, सरकार से सुधार की अपेक्षा है।
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत रोजगार-संवर्धन के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की गई है: फर्स्ट टाइमर्स योजना, विनिर्माण में रोजगार सृजन योजना, और नियोक्ताओं के लिए समर्थन योजना। ये योजनाएं नई नौकरियों के सृजन, श्रमिकों को प्रोत्साहन, और नियोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित हैं।