कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO), श्रम मंत्रालय, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेंशनभोगियों ने EPS 95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है, जिसमें सरकार और नियोक्ता दोनों की भूमिकाएं प्रमुख हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) बिहार के 13 जिलों के कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि जमा कर रहा है। कंपनियों के पंजीकरण और शिविरों द्वारा जागरूकता बढ़ाई जा रही है। पेंशन और समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित हैं।
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केंद्र सरकार इस बजट में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) की न्यूनतम वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने पर विचार कर रही है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि होगी।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अंशधारकों के कोष पर मिलने वाले ब्याज में बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को अब अपने भविष्य निधि पर अधिक ब्याज प्राप्त होगा
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EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) प्राइवेट नौकरी से रिटायर कर्मचारियों को 10 साल की सेवा के बाद पेंशन देती है। पेंशन की गणना औसत सैलरी और सेवा वर्ष के आधार पर होती है। 50 साल में आंशिक और 58 साल में पूर्ण पेंशन मिलती है।
भारतीय श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूनतम पेंशन प्राप्त करने वाले EPS लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे सरकारी सहायता की आवश्यकता और न्यूनतम पेंशन राशि में संशोधन की मांग बढ़ी है।
EPFO ने ईपीएफ खातों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए फ्रीज और डीफ्रीज करने की नई प्रक्रियाएँ शुरू की हैं। इसमें त्वरित सत्यापन और सख्त निगरानी शामिल है, जिससे खाताधारकों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
EPFO ने 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.25% तय की है, जो निवर्तमान सदस्यों को उनके अंतिम पीएफ निपटान में दी जा रही है। सक्रिय सदस्यों के लिए ब्याज भुगतान की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
