कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
UMANG ऐप का उपयोग करके कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की सुविधाओं का लाभ उठा सकते है, इसमें EPF पासबुक को आसानी से एक्सेस और डाउनलोड करने की सुविधा भी शामिल है। यह सुविधा कर्मचारियों को अपने फंड्स की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।
EPS-95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को ₹7500 करने की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने के लिए चिट्ठी अभियान शुरू किया है। इस मुहिम से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि वर्तमान पेंशन राशि बढ़ाई जाए।
भारत में कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशनभोगियों को मिलने वाली न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है। पेंशनभोगियों ने इसे 7,500 रुपये करने की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल की है।
EPS 95 पेंशन योजना प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को उनके और उनके परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें रिटायरमेंट के बाद, पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का लाभ मिलता है।
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत पेंशनभोगियों ने न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए करने की मांग की है। यह मांग वित्तीय राहत के साथ-साथ उनके सम्मान और योगदान की मान्यता के लिए भी है।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने देश भर में 105 नए अस्पतालों की स्थापना और मौजूदा अस्पतालों के आधुनिकीकरण की योजना बनाई है, जिसमें गहन देखभाल इकाइयाँ, आयुष इकाइयाँ, और अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं, जिससे रोगी देखभाल में सुधार होगा।
श्रम मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के तहत वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव कर्मचारियों की पेंशन और भविष्य निधि में वृद्धि करेगा, जिससे संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की आय में सुधार होगा।
EPF 95 पेंशन स्कीम में सरकारी और पीएसयू कर्मचारियों के बीच भेदभाव से पेंशनर्स असंतुष्ट हैं। पेंशनर्स ₹7500 प्लस पेंशन की मांग कर रहे हैं और आंदोलन के लिए तैयार हैं। EPS 95 स्कीम की समीक्षा आवश्यक है।
केंद्रीय बजट 2024-25 के बाद सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद उभर आए हैं। पेंशनर्स ने EPS 95 न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को नजरअंदाज करने पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को इस पर सम्मेलन में संबोधित करेंगे।
EPFO का UAN आवश्यक है। 36 महीनों तक बिना लेनदेन वाले EPF खाते बंद हो जाते हैं। फ्रीज खाते से निकासी के लिए KYC आवश्यक है। सहायक आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के अनुसार निकासी या ट्रांसफर की मंजूरी देंगे
