कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन योग्य वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों की मासिक पेंशन ₹12,500 तक हो सकती है। इस बदलाव से लाखों पेंशनधारकों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
संजय सिंह ने राज्यसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पेंशन धारक कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है और उनके भविष्य को असुरक्षित बना दिया है।
पीएफ (प्रोविडेंट फंड) डबल तब मिलता है जब कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति में पीएफ राशि उसके नॉमिनी या परिवार को दोगुनी रूप में दी जाती है, जो बीमा योजना के तहत होता है।
EPFO ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत कटौती बंद करने का बड़ा कदम उठाया है। जानिए, इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और वित्तीय स्थिति पर क्या असर होगा।”
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सुविधाओं की मांग पर सरकार, EPFO और राहुल गांधी के समर्थन से महत्वपूर्ण बैठकों और चर्चाओं की पहल हो रही है।
अब राज्य में पेंशन कम से कम 3 हजार रुपए हो चुकी है। जिसका लाभ करीब 1 लाख कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सात प्रमुख अपडेट्स में सांसदों से मुलाकात, ज्ञापन प्रस्तुत करना, और आगामी आंदोलन की तैयारियां शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, तुमकुर, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, मैसूर, बिल्लोरी, और बीदर में पेंशन धारकों ने अपनी मांगों को लेकर सक्रियता दिखाई है। 31 जुलाई को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन होगा।
