कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के तहत पेंशन योजना में संशोधन करते हुए नए कारक लागू किए गए हैं, जो सेवा के महीनों के आधार पर पेंशन की गणना करेंगे। यह संशोधन 14 जून, 2024 से लागू हो गया है और इसका उद्देश्य पेंशनभोगियों को अधिक लाभ प्रदान करना है।
ईपीएफओ अपने पोर्टल और ऐप की समस्याओं को हल करने के लिए नया आईटी सिस्टम 2.01 लॉन्च कर रहा है। इससे लॉगिन, क्लेम सेटलमेंट और नौकरी बदलने पर मेंबर आईडी ट्रांसफर जैसी समस्याएं हल होंगी, और सेवाएं अधिक सरल होंगी।
EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने उनकी समस्याओं पर चर्चा की और प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत का आश्वासन दिया है। पेंशनर्स को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
EPS पेंशन योजना के तहत, पेंशन की गणना सेवा के वर्षों और अंतिम वेतन के आधार पर की जाती है। आप अर्ली पेंशन या विलंबित पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। EPFO की वेबसाइट पर पेंशन कैलकुलेटर के माध्यम से पेंशन गणना की जा सकती है।
मोबाइल से पीएफ निकालने के लिए UMANG ऐप या यूएएन पोर्टल पर लॉगिन करें, ‘ऑनलाइन क्लेम’ विकल्प चुनें, आवश्यक विवरण भरें, और सबमिट करें। प्रक्रिया पूरी होने पर पीएफ राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाएगी।
केंद्र सरकार ने 14 जून, 2024 से कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नए कारकों के साथ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए कारकों के तहत पेंशन की गणना की जाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को अधिक लाभ मिलेगा। ये बदलाव पेंशनभोगियों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं।
EPFO पेंशनभोगियों की न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। यह फैसला श्रम मंत्रालय की बैठक में लिया जा सकता है, जिससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन वृद्धि की मांग लंबे समय से की जा रही थी।
EPS-95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये मासिक करने की मांग कर रहे हैं। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो देशव्यापी हड़ताल की जाएगी। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये है, जो सितंबर 2014 में लागू की गई थी। हड़ताल का उद्देश्य सरकार पर दबाव बनाना है।
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EPS 95 पेंशनर्स को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। श्रम मंत्री ने पेंशन को ₹7500 प्रति माह करने पर विचार करने का आश्वासन दिया है। साथ ही, कर्मचारी पेंशन योजना में निकासी लाभ के लिए भी संशोधन किया गया है, जिससे लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
