कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 पेंशनभोगी पिछले कई महीनों से ₹7500 न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 22 जून को, कर्मचारी संघों ने श्रम मंत्री से मुलाकात की और अपनी मांगों पर चर्चा की।
EPS 95 पेंशनभोगी न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपए करने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। वे पीएम मोदी, श्रम मंत्रालय, और EPFO से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पेंशनभोगियों का गुस्सा और निराशा उनकी पोस्ट्स में साफ झलक रही है।
EPFO ने हायर पेंशन योजना के तहत योग्य पेंशनर्स को डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। पेंशनर्स को बड़ी वृद्धि के साथ पेंशन मिल रही है, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित और आरामदायक होगा।
EPS पेंशनभोगियों का मानना है की मोदी जी को सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आकर्षक सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाएं लानी चाहिए, जिससे उन्हें 7500 रुपये मासिक पेंशन, डीए, चिकित्सा लाभ मिल सके
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए PF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद, ब्याज को खातों में जोड़ने का काम शुरू हो गया है। सदस्य ई-सेवा पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
पीएफ ट्रस्ट का मामला जब तक हल नहीं होता है तब तक पेंशन मिलना मुश्किल है, ऐसे में लोगों की नजर इस बात पर रहने वाली है की जिन लोगों का पैसा वापस किया गया है उन्हें सरकार से राहत मिलती है या सरकारी EPFO का साथ देती है।
एडवांस पीएफ निकालने के लिए विशेष परिस्थितियों में अनुमति मिलती है, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, घर खरीदना, बच्चों की शिक्षा, या शादी के लिए। इसके लिए कर्मचारी को उचित कारण और दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं।
EPS के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 साल की नौकरी और 58 साल की उम्र जरूरी है। पेंशन की गणना कर्मचारी की औसत सैलरी और सेवा के वर्षों के आधार पर होती है।
EPF कार्यालय ने निर्णय लिया है कि 14 जून 2024 के बाद 6 महीने से कम सेवा वाले पेंशनभोगियों को भी पेंशन का पैसा मिलेगा। यह बदलाव हर साल 23 लाख पेंशनभोगियों को लाभान्वित करेगा, जो पहले सिर्फ 7 लाख थे। इससे पेंशनभोगियों के जीवन में सुधार आएगा।
EPS 95 पेंशन को लेकर सरकार का क्या कहना है देखें, वर्तमान में, EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है, जो कई पेंशनरों के लिए अपर्याप्त है।
