कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए निष्क्रिय खातों पर सख्त सत्यापन और यूएएन अनिवार्यता सहित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, केवाईसी अपडेट, और अनुमोदन प्रणाली शामिल हैं, जिससे खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक और अच्छी खबर आई है। NSC कर्नाटक की टीम ने श्रम राज्य मंत्री सुश्री शोभा कंदलापल्ली से मुलाकात की और न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 तक बढ़ाने की मांग की।
EPFO ने 2 अगस्त को डीएक्टिवेट EPF खातों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें बिना ट्रांजेक्शन वाले खातों को सक्रिय करने के लिए UAN जनरेट करने और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शामिल है, जिससे खाताधारकों को सुविधा और सुरक्षा मिल सके।
EPFO ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत सस्ते घरों की खरीद के लिए अपने सदस्यों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने की घोषणा की है। HUDCO के साथ समझौते के तहत, पात्र सदस्य अपने PF खाते से निकासी कर सकते हैं और EMI का भुगतान कर सकते हैं।
कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS 1995) के तहत पेंशनभोगियों ने पेंशन राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने नियोक्ता और सरकार का योगदान बढ़ाने की भी बात कही है। वर्तमान में, पेंशन राशि अपर्याप्त है और पेंशनभोगी आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
भारत में करोड़ों कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का हिस्सा हैं, जो हर महीने अपनी सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा करते हैं। इन
