कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
मई 2024 में ईपीएफओ में नए सदस्य 5.8% बढ़कर 985,000 हुए, जिनमें 59% युवा हैं। 444,000 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी, जबकि 1.4 मिलियन सदस्य EPFO से बाहर होकर पुनः जुड़ गए। ईएसआई में नए पंजीकरण 1.7 मिलियन तक बढ़े।
EPF फंड का इस्तेमाल अक्सर हम किसी खास जरूरत के वक्त पर करते हैं, इनमें से एक जरूरत होती है बच्चों के पढ़ाई लिखाई की, क्या हो अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड निकालें, तो चलिए जानते हैं कितना फंड आप निकाल सकते हैं और इसके नियम क्या है।
EPS-95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग की गई है। संघर्ष समिति ने श्रम मंत्रालय को 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है, मांगें न माने जाने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपये जमा करने की घोषणा की। यह राशि तीन किस्तों में दी जाएगी और नौकरी छोड़ने पर राशि लौटानी होगी।
अगर EPF खाते में आपकी जन्मतिथि (DOB) या नाम गलत है, तो फंड निकासी में समस्या हो सकती है। इस समस्या को तुरंत ठीक करवाएं। जानिए कैसे आसानी से अपडेट करें अपनी जानकारी।
अगर आप ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स (EPF Account Holders) हैं, तो हाल ही में EPFO द्वारा पीएफ अकाउंट (PF Account) नियमों में किए गए बदलाव को
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के पहले वेतन का प्रावधान किया और EPFO में नियोक्ताओं को हर महीने तीन हजार रुपए की मदद देने की घोषणा की। जिसमे युवाओं के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट और महिलाओं के लिए छात्रावास स्थापित किए जाएंगे।
2 जुलाई 2024 तक, छत्तीसगढ़ में 19,934 पेंशनर्स का पेंशन भुगतान रुका हुआ है क्योंकि उन्होंने जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। पेंशनर्स को जल्द से जल्द जीवन प्रमाण पत्र और आवश्यक दस्तावेज जमा करने की सलाह दी गई है।
भारत सरकार ने सिटीग्रुप की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि भारत में रोजगार सृजन के आधिकारिक आंकड़े सकारात्मक हैं। 2023-24 में 1.3 करोड़ नए ईपीएफओ सब्सक्राइबर और 7.75 लाख नए एनपीएस सब्सक्राइबर जुड़े, जो सरकारी प्रयासों की प्रभावशीलता दिखाते हैं।
