कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
पिछले दो वर्षों में 27 कंपनियों ने ईपीएफओ की छूट वापस की, जिससे 1688.82 करोड़ रुपये और 30,000 कर्मचारी ईपीएफओ में जुड़े। श्रम मंत्रालय के अनुसार, बेहतर सेवाओं, तेज दावे निपटान, और डिजिटल सुधारों के कारण कंपनियां ईपीएफओ को अपने कर्मचारियों के भविष्य निधि का प्रबंधन सौंप रही हैं।
NPS, EPF, और PPF तीन प्रमुख रिटायरमेंट योजनाएं हैं। 15 साल में ₹10,000 मासिक निवेश पर NPS सबसे अधिक मैच्योरिटी अमाउंट देता है, 12% रिटर्न पर ₹50.46 लाख। EPF 8.25% ब्याज दर पर ₹35.96 लाख और PPF 7.1% ब्याज दर पर ₹31.55 लाख देता है।
EPS 95 पेंशनधारकों के पास उच्च पेंशन का विकल्प है, लेकिन आवेदन प्रक्रिया जटिल और लाभ प्राप्ति में अनिश्चितता बनी हुई है।
सांसदों को बढ़िया पेंशन और सुविधाएं मिलती हैं, जबकि EPS 95 पेंशनधारक कम पेंशन पर संघर्ष कर रहे हैं।
EPFO खाते में नाम और जन्मतिथि बदलने की प्रक्रिया अब ऑनलाइन संभव है। यूनिफाइड पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके आप आसानी से सुधार कर सकते हैं। आधार और सरकारी प्रमाणपत्रों के आधार पर यह प्रक्रिया सरल हो गई है।
रिटायरमेंट की योजना बनाने के लिए EPF एक महत्वपूर्ण औजार है। निवेशकों को उनके बेसिक सैलरी का 12% योगदान करना पड़ता है, जो ब्याज दर 8.25% के साथ बढ़ता है, जिससे बड़ी रिटायरमेंट धनराशि जमा होती है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में FY24 में 4% गिरावट देखने को मिली है यह संख्या पिछले वर्ष जुड़ने वाले 1,14,98,453 नए सदस्यों की संख्या से गिरकर 1.09 करोड़ रह गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं EPFO से जुड़ने वाले नए सदस्यों की संख्या में गिरावट की पूरी जानकारी।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
भारत सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-1995) में संशोधन किया है जिससे 6 महीने से कम सेवा वाले सदस्यों को भी निकासी लाभ प्राप्त हो सकेगा। इस संशोधन से हर वर्ष 7 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
ईपीएफओ ने धोखाधड़ी रोकने के लिए निष्क्रिय खातों पर सख्त सत्यापन और यूएएन अनिवार्यता सहित नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें बायोमेट्रिक सत्यापन, केवाईसी अपडेट, और अनुमोदन प्रणाली शामिल हैं, जिससे खातों की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
