कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPS 95 के तहत पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 से 7500 रुपये प्रति माह करने की मांग की है। दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व नेशनल एजीटेशन कमिटी ने किया है।
ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनभोगी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उच्च पेंशन के आदेशों का पालन नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर पेंशनर्स ने नाराजगी जताई है और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है।
EPFO के मौजूदा नियमों के मुताबिक नियोक्ता और कर्मचारी दोनों ही EPF फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12 फीसदी का समान योगदान करते हैं। हालांकि नियोक्ता के अंशदान में से 3.67% हर महीने EPF और 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन स्कीम में जमा होता है।
ईपीएफ की कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (ईडीएलआई) नौकरी के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को 7 लाख रुपये तक का बीमा कवर देती है। इसके लिए कर्मचारी को योगदान नहीं करना होता, केवल नियोक्ता योगदान देता है।
LIC की सरल पेंशन प्लान एक ऐसी योजना है, जो ग्राहकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने पेंशन की गारंटी देता है।
31 जुलाई 2024 को दिल्ली के जंतर मंतर पर EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन, मेडिकल सुविधाएं, और उच्च पेंशन की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो आंदोलन आगे भी जारी रहेगा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने विदेशी श्रमिकों को EPF स्कीम में शामिल करने के प्रावधान को असंवैधानिक और मनमाना ठहराते हुए खारिज कर दिया है। यह फैसला कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैराग्राफ 83 और कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैराग्राफ 43ए से संबंधित है।
