कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
यह योजना आपके बुढ़ापे को आरामदायक बनाने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं और लाभ प्रदान करती है। अगर आप अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो यह रिटायरमेंट पेंशन स्कीम आपके लिए सबसे बढ़िया है।
पेंशन और पेंशनभोग कल्याण विभाग की और से 100 दिनों की कार्य योजना की शुरुआत की है, इस अभियान के तहत सरकार द्वारा परिवारिक पेंशनभोगियों की लंबित शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। जिसके बाद CPENGRAMS पोर्टल पर पेंशनभोयों के निपटारें बंद किए जाएंगे।
केंद्र सरकार द्वारा EPS 95 में 6 महीने से कम के योगदान पर निकासी को लेकर संशोधन किया गया है, इससे अब 6 महीने से पहले योजना को छोड़ने वाले कर्मचारी भी उनके द्वारा किए गए निवेश की निकासी कर सकेंगे।
EPS 95 के पेंशनधारक अपनी नगण्य पेंशन के कारण आर्थिक तंगी और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। वे मांग कर रहे हैं कि EPFO के पास जमा उनकी राशि को वापस कर दिया जाए, जिससे बैंक ब्याज से अधिक लाभ हो सके। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को उच्च पेंशन मिलती है जबकि प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPS 95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹7500 मासिक किए जाने की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। विभिन्न दलों के सांसदों ने समर्थन जताया है और संसद में मुद्दा उठाने का वायदा किया है। महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई बैठकों में पेंशनरों की समस्याओं पर चर्चा की गई और समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं।
EPS 95 पेंशनरों ने न्यूनतम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग को लेकर राहुल गांधी से मदद की अपील की है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर संसद में उनकी आवाज उठाने का अनुरोध किया है। पेंशनरों ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी है।
23 जुलाई को पेश होने वाले बजट से कई उम्मीदें लगाये पेंशनर्स को राहत की खबर मिलने की उम्मीद है, ये कुछ महत्वपूर्ण ऐलान हैं जो इस बजट में हो सकते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने “निधि आपके निकट 2.0 कैंप” शुरू किया है। हर माह की 27 तारीख को आयोजित इस शिविर में पीएफ और पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान पाएं। इस मौके का फायदा उठाएं और अपनी समस्याओं का समाधान कराएं।
संसद में EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों ने सरकार से लंबित पेंशन बढ़ोतरी पर कार्रवाई की मांग की, जबकि आगामी आंदोलन में समर्थन का आश्वासन दिया गया।
EPFO ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 सितंबर 2014 से पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले सदस्यों की पेंशन की समीक्षा और कमी की जाएगी। यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
