कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EPFO ने 2023-24 के लिए ईपीएफ ब्याज दर 8.25% तय की है, जो निवर्तमान सदस्यों को उनके अंतिम पीएफ निपटान में दी जा रही है। सक्रिय सदस्यों के लिए ब्याज भुगतान की तारीख अभी स्पष्ट नहीं है।
केंद्र सरकार ने EPS 1995 में संशोधन करते हुए छह महीने से कम अवधि के नौकरी करने वाले सदस्यों को निकासी लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है, जिससे 23 लाख से अधिक सदस्य लाभान्वित होंगे।
EPFO बोर्ड की आगामी बैठक में EPS न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने पर विचार हो सकता है। पेंशनर्स की इस लंबे समय से उठ रही मांग पर 6 सितंबर को बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सरकारी फंड की कमी इसे चुनौतीपूर्ण बना सकती है।
मई 2024 में ईपीएफओ में नए सदस्य 5.8% बढ़कर 985,000 हुए, जिनमें 59% युवा हैं। 444,000 सदस्यों ने सदस्यता छोड़ी, जबकि 1.4 मिलियन सदस्य EPFO से बाहर होकर पुनः जुड़ गए। ईएसआई में नए पंजीकरण 1.7 मिलियन तक बढ़े।
तमिलनाडु के सांसद शनमुगम ने लोकसभा में EPS 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि 20-30 साल काम करने वाले पेंशन धारक बहुत कम पेंशन पाते हैं, और सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।
EPFO की EDLI योजना असामयिक मौत पर कर्मचारियों के नॉमिनी को 7 लाख रुपये तक का डेथ बेनिफिट देती है। यह योजना 1976 में शुरू हुई थी और इसमें केवल नियोक्ता का योगदान होता है, कर्मचारी का नहीं।
EPS 95 पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग सरकार द्वारा अनदेखी की गई है। पेंशनभोगियों ने राजनीतिक समर्थन पुनर्विचार करते हुए नए नेतृत्व की ओर देखा है।
EPFO, भारत का एक वैधानिक निकाय, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि योजनाओं का प्रबंधन करता है। 15,000 रुपये तक की मासिक आय वाले कर्मचारी पात्र हैं, जिससे रिटायरमेंट पर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
EPFO ने 2023-24 के लिए EPF ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर 8.25% कर दी है। ब्याज राशि 23 जुलाई के बाद खातों में ट्रांसफर होगी। कर्मचारी अपनी मंथली आय का 12% EPF में जमा करते हैं, कंपनी भी योगदान देती है।
EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर NAC की टीम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सांसद हेमा मालिनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पेंशन वृद्धि और अन्य मुद्दों पर आश्वासन दिया, और सरकार से 31 अगस्त तक समाधान की मांग की गई। पेंशन धारकों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।
