कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के अंतर्गत किसी भी प्रतिष्ठित कंपनी जहां भविष्य निधि अधिनियम लागू हैं, वहां के कर्मचारी जो 15 हजार रूपये से अधिक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं वह EPF के सदस्य बन सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं की EPF बनने के लिए क्या जरूरी है और इसके क्या फायदे मिलते हैं।
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
पेंशनभोगी सोशल मीडिया पर ईपीएफओ और सरकार की पेंशन नीतियों से निराशा व्यक्त कर रहे हैं। जहां उन्होंने वित्तीय उपेक्षा और सामाजिक असमानताओं पर प्रकाश डाला, जिससे उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है।
EPS 95 पेंशन धारकों ने भारतीय असंगठित क्षेत्रों में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने लंबे समय से आंदोलन किया और सरकार से केवल आश्वासन ही प्राप्त किया है।
31 जुलाई को दिल्ली के जंतर-मंतर पर EPS-95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन को ₹7,500 करने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इस आंदोलन में 50,000 पेंशन धारकों के शामिल होने की उम्मीद है।
CPAO ने पेंशनधारकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए नया आदेश जारी किया है। पेंशनधारकों की जानकारी केवल उचित प्राधिकरण और आईडी प्रमाण के साथ ही साझा की जाएगी। यह आदेश पेंशनधारकों की जानकारी के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है।
EPFO में 10 वर्ष या इससे अधिक समय तक योगदान करने पर कर्मचारी को पेंशन का लाभ दिया जाता है, हालांकि ईपीएफओ के नियम अनुसार 58 वर्ष या रिटायरमेंट की आयु पर पेंशन प्रदान की जाती है। लेकिन एक ऐसा तरीका भी है जिससे आप रिटायरमेंट पर 8% तक अधिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए चलिए जानते हैं EPFO से ज्यादा पेंशन लेने का ये तरीका।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत मासिक न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,000 करने का अनुरोध किया गया था। यह निर्णय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की बैठक में सूचित किया गया। EPS, 1995 के तहत, वर्तमान में पेंशनभोगियों को ₹1,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन दी जाती है।
EPFO ने 78 लाख पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) और फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) को अपनाया, जिससे वे अपने स्मार्टफोन से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से बैंकों और डाकघरों में जाने की जरूरत खत्म हो गई है।
2024 के लोकसभा चुनावों के बाद, नई सरकार के शपथ ग्रहण के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में केवल 3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत है, जो 1 जुलाई 2024 से 53 प्रतिशत हो सकता है।
