कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केंद्र सरकार पेंशनभोगियों की कम्युटेशन अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल करने पर विचार कर रही है। JCM स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने यह मांग प्रमुखता से उठाई है। हाईकोर्ट ने भी 15 साल रिकवरी पर रोक लगाई है।
केंद्र सरकार सितंबर में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 3% की संभावित वृद्धि की घोषणा कर सकती है, जिससे वेतन और पेंशन में सुधार होगा। साथ ही, 18 महीने के डीए एरियर का मुद्दा अभी भी लंबित है।
केंद्र सरकार ने 34,000 करोड़ रुपये के DA एरियर के भुगतान को फिलहाल टाल दिया है। सरकारी कर्मचारी और विपक्षी दल इस एरियर की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट इनकार किया है।
महंगाई भत्ता (Dearness Allowance, DA) में वृद्धि सरकारी कर्मचारियों के लिए हमेशा एक खुशी का मौका होता है। बढ़ी हुई सैलरी मिलने पर पूरे परिवार
रेलवे विभाग ने 7th Pay Commission की सिफारिशें लागू कीं, जिससे कर्मचारियों के हॉस्पिटल वार्ड इनटाइटलमेंट में बदलाव हुआ। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश भी जारी, सभी भत्तों में 25% वृद्धि की जाएगी।
केंद्र सरकार जल्द ही महंगाई भत्ते (डीए) में 3-4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है, जो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करेगी। चुनावी रणनीति के तहत इसकी घोषणा सितंबर के अंत में संभावित है।
जून 2024 के पहले 15 दिनों में DARPG ने 69,166 सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सबसे अधिक 21,614 शिकायतें सुलझाईं। CPGRAMS पोर्टल के जरिए कुछ असल केस भी साझा किए जिनमें पेंशन, विकलांगता कार्ड, और आयकर रिफंड शामिल हैं
सीनियर सिटीजन और पेंशनधारकों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस की उम्र सीमा हटाई, हाईकोर्ट ने पेंशनधारकों के लिए राहत दी, और EPFO ने PF निकासी की सीमा बढ़ाई। HDFC Bank ने भी सीनियर सिटीजन के लिए खास ऑफर दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइटें देखें।
एक बार फिर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में इजाफा हो सकता है। अब से केवल दो दिन बाद जून, 2024 का AICPI इंडेक्स के नंबर जारी होने वाला है
इस बार यूनियन बजट में करोड़ों नौकरीपेशा लोगों के प्रोविडेंट फंड के लिए सैलरी की सीमा को लेकर बड़ा एलान किया जा सकता है। जिसके लिए लेबर मिनिस्ट्री की और से प्रस्ताव भी तैयार किया जा चुका है ,यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है तो इससे वेज सीलिंग की लिमिट बढ़ेगी और इससे कर्मचारियों का पीएफ में योगदान भी बढ़ जाएगा।
