भारत देश के सभी बुजुर्ग जनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी क्योंकि अब कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत मिलने वाली मिनिमम पेंशन ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की घोषणा की है। इसके अलावा अगर सरकार द्वारा यह प्रस्ताव मंजूरी प्राप्त करता है, तो इसमें लगभग 650% की बढ़ोतरी होगी। जो सभी जरूरतमंद पेंशनर्स के जीवन को बेहतर बना सकता है, केंद्र सरकार खासतौर पर उन वृद्ध पेंशनर्स की मदद कर रही, जिनका कोई सहारा नहीं है, तथा वह इस महंगाई के बीच अपना जीवन गरीबी और कठिनाई से कट रहे हैं।
क्या है EPS-95 योजना?
EPS-95, 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। यह पेंशन कर्मचारी के योगदान और सरकार के बजटीय समर्थन पर आधारित होती है। योजना के तहत पेंशन की रकम किसी कर्मचारी की सेवा के वर्षों और उनकी मजदूरी के हिसाब से निर्धारित होती है। इसमें सरकार और कर्मचारी का योगदान महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान में इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है, जो अब बढ़कर ₹7,500 हो सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है।
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पेंशन में 650% का इजाफा हो सकता है
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने की संभावना जताई जा रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह 650% की जबरदस्त वृद्धि होगी, जो पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है। इतना ही नहीं, पेंशनर्स को डियरनेस अलाउंस (DA) में भी बढ़ोतरी का लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी पेंशन में और इज़ाफा हो सकता है। इस बदलाव से करीब 78 लाख पेंशनर्स को फायदा हो सकता है, जो महंगाई के चलते अपने जीवन को मुश्किल से चला रहे हैं।
सरकार और EPFO की स्थिति
हालांकि, इस बढ़ोतरी को लेकर EPFO या सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। EPFO ने एक RTI जवाब में स्पष्ट किया है कि अभी तक ₹7,500 की न्यूनतम पेंशन को मंजूरी नहीं दी गई है। एक हाई-लेवल मॉनिटरिंग कमेटी ने पहले पेंशन को ₹2,000 करने की सिफारिश की थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे स्वीकार नहीं किया। EPS-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी ने वित्त मंत्री निर्मला सीता रमण से मुलाकात कर न्यूनतम पेंशन ₹7,500 और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग की है। उनका कहना है कि मौजूदा ₹1,000 की पेंशन आज के समय में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
आने वाले बजट में क्या हो सकता है?
पेंशनर्स और उनके संगठन सरकार से आगामी बजट में इस वृद्धि की आधिकारिक घोषणा की उम्मीद कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूरी प्राप्त करता है, तो यह बुजुर्गों के लिए न केवल आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि उनके आत्मसम्मान को भी बढ़ाएगा। पेंशनर्स को उम्मीद है कि आगामी बजट में इस बढ़ोतरी को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, ताकि उन्हें अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद मिल सके।
किसके लिए राहत की खबर हो सकती है?
यह खबर खासकर उन पेंशनर्स के लिए राहत की बात हो सकती है, जो पिछले कई वर्षों से ₹1,000 की पेंशन पर निर्भर हैं। महंगाई दर में लगातार वृद्धि और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण उनके लिए ₹1,000 की पेंशन से गुजर पाना कठिन हो गया है। अगर यह प्रस्ताव मंजूरी पा जाता है, तो यह पेंशनर्स के लिए एक बड़ा वित्तीय सहारा बन सकता है।
क्या पेंशनर्स को मिलेगा डियरनेस अलाउंस का लाभ?
इसके साथ ही, पेंशनर्स को डियरनेस अलाउंस (DA) में भी वृद्धि का फायदा मिल सकता है। महंगाई के बढ़ते स्तर के साथ, डियरनेस अलाउंस का लाभ पेंशनर्स के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस वृद्धि से उनके मासिक खर्चों को संभालने में आसानी हो सकती है। हालांकि, इस विषय में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पेंशनर्स को उम्मीद है कि सरकार इस दिशा में भी सकारात्मक कदम उठाएगी।
मीडिया रिपोर्ट्स से बचें
कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर ₹7,500 पेंशन और ₹50,000 बोनस की खबरें वायरल हो रही हैं, लेकिन EPFO ने पेंशनर्स से आग्रह किया है, कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट्स की जांच करें और अफवाह भरी जानकारी से बचें। अभी तक इस तरह की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। पेंशनर्स को केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करना चाहिए।
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