EPS-95 Pension: भिलाई इस्पात संयंत्र (SAIL) के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी, जो EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, उच्च पेंशन के अपने अधिकार से वंचित हैं। इस मामले ने हाल ही में तब तूल पकड़ा जब भिलाई के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से मुलाकात कर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और इस विषय पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहा EPFO रायपुर
सांसद विजय बघेल ने मंत्री को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक महत्वपूर्ण आदेश दिया था, जिसमें उच्च पेंशन देने का प्रावधान किया गया था। इसके बावजूद EPFO रायपुर कार्यालय द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया।
उन्होंने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों से उच्च पेंशन के लिए ₹15-30 लाख की राशि जमा करवाई गई थी, लेकिन बाद में यह राशि वापस कर दी गई और उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया गया।
यह स्थिति न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है, बल्कि इन कर्मियों के अधिकारों पर भी गहरा प्रहार है। इस फैसले से हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं।
अन्य SAIL इकाइयों के कर्मियों को मिला लाभ, भिलाई रहा वंचित
सांसद बघेल ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को छूट प्राप्त और गैर-छूट प्राप्त ट्रस्टों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि SAIL की अन्य इकाइयों, जैसे IISCO Burnpur (पश्चिम बंगाल), के कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है।
इस भेदभाव ने न केवल कर्मियों को निराश किया है, बल्कि उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डाला है। सांसद ने कहा कि यह स्थिति हजारों पूर्व कर्मियों के लिए अन्यायपूर्ण है और इसे तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है।
EPS-95 योजना: वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन रेखा
EPS-95 योजना को वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। सांसद बघेल ने कहा कि EPFO रायपुर की यह कार्रवाई इस योजना की मूल भावना के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए यह योजना उनकी आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और इस पर कोई भी निर्णय उनके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
मंत्री मंडाविया का आश्वासन: समाधान की उम्मीद
सांसद विजय बघेल की मुलाकात के दौरान श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने इस मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता से सुलझाने का आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मियों के साथ न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सांसद बघेल ने मंत्री के आश्वासन का स्वागत किया और कहा कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों को उनके अधिकार दिलाने में सहायक होगा। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाएगी और प्रभावित कर्मियों को उनका हक दिलाएगी।
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समाधान की दिशा में आगे की राह
भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों का यह मामला EPS-95 योजना के महत्व और इसे प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सरकार, EPFO और संबंधित इकाइयों के लिए एक परीक्षा है कि वे अपने कर्मियों के अधिकारों की रक्षा कैसे करते हैं।
अगर इस मामले को शीघ्र और प्रभावी ढंग से सुलझाया जाता है, तो यह न केवल भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के लिए राहत की बात होगी, बल्कि अन्य क्षेत्रों में समान समस्याओं का सामना कर रहे पेंशनभोगियों के लिए एक प्रेरणास्रोत भी बनेगा।
